सुशांत कुंकळयेकर/मडगाव: गोवा विधानसभेचे अंदाजपत्रकी अधिवेशन तोंडावर आलेले असताना विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्यामागे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने चौकशीचा ससेमिरा चालू केला असतानाच या कथित प्रकरणात आपल्याला अटक होईल या भीतीने अटकपूर्व जामीनासाठी त्यांनी केलेल्या अर्जावर गुरुवारी मडगावच्या सत्र न्यायालयाने सोमवापर्यंत त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. दक्षिण गोव्याचे प्रधान सत्र न्यायाधीश बी.पी. देशपांडे यांनी गुरुवारी हा अंतरिम जामीन देताना हा जामीन पुढे का चालू ठेवू नये यावर तपास यंत्रणेनं सोमवारपर्यंत आपले मत सादर करावे असे नमूद करुन ही सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
कवळेकर यांच्या विरोधात 2013 साली बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात तत्कालीन भाजपा सरकारने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी म्हणजे 2017 साली या प्रकरणी एफआयआर नोंद करण्यात आला होता. याच प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी कवळेकर यांनी 9 फेब्रुवारी रोजी एसीबीच्या कार्यालयात हजर राहावे अशी नोटीस दिल्यामुळे कवळेकर यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता.
ज्येष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई यांच्यावतीने सादर केलेल्या या अर्जात सध्या अल्पमतात असलेल्या भाजपा सरकारला काँग्रेसकडून त्यांचे सरकार उलथवून टाकण्याची भीती असल्यामुळेच विरोधी पक्षांतील आमदारांवर खोटी प्रकरणं दाखल करुन पोलिसांकडून त्यांची सतवणूक केली जात असल्याचा दावा करुन याचसाठी कवळेकर यांना या कथितप्रकरणी अटक होण्याची भीती व्यक्त केली होती. न्या. देशपांडे यांनी या अर्जाची दखल घेताना गोव्याचे विरोधी पक्षनेते या नात्याने अर्जदाराला सदर अर्जावर निर्णय होण्यापर्यंत संरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे नमूद करत सोमवारपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला.
यापूर्वी याच प्रकरणात एसीबीने कवळेकर यांना मागच्या सोमवारी चौकशीसाठी बोलावले होते. मात्र अधिवेशन तोंडावर आल्याने त्याची तयारी करण्यासाठी आपल्याला अभ्यास करण्यासाठी वेळ पाहिजे असे कारण देऊन कवळेकर यांनी चौकशीला येण्याचे टाळताना अधिवेशन संपल्यानंतर आपल्याला चौकशीसाठी बोलवावे अशी मागणी केली होती. असे असतानाही एसीबीने त्यांना नव्याने समन्स जारी करुन शुक्रवारी चौकशीसाठी बोलावले होते.