पणजी : महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची बहुचर्चित आमसभा रविवारी (24 डिसेंबर) सकाळी अकराच्या सुमारास पर्वरी येथील एका सभागृहात होणार आहे. मगोपच्या विद्यमान केंद्रीय समितीला या आमसभेत मुदतवाढ दिली जाण्याची दाट शक्यता आहे. मगोपचे अध्यक्ष दिपक ढवळीकर, ज्येष्ठ मंत्री सुदिन ढवळीकर, आमदार दीपक प्रभू पाऊसकर, माजी आमदार तथा सचिव लवू मामलेदार, नरेश सावळ, कार्याध्यक्ष नारायण सावंत, पदाधिकारी आपा तेली, रत्नकांत म्हादरेळकर, प्रताप फडते आदी आमसभेत भाग घेणार आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पार पडणारी मगोपची ही पहिली आमसभा आहे. मगोपच्या केंद्रीय समितीची मुदत येत्या 31 डिसेंबरला संपुष्टात येत आहे. तथापि, सध्याच्याच केंद्रीय समितीला मुदतवाढ द्यावी आणि सर्व मतदारसंघांमध्ये पक्षाच्या समित्यांची रचना करून व संघटनात्मक बांधणी करून झाल्यानंतर दोन वर्षाच्या आत संघटनात्मक निवडणुका घ्याव्यात असे यापूर्वी तत्त्वत: ठरलेले आहे.
आमसभेत आज तेच ठरण्याची शक्यता आहे. मगोपचे विलीनीकरण करण्याचा प्रश्नच नाही हे पक्षाच्या नेत्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय समितीमध्ये काही तरुणांना स्थान द्यावे असाही पक्षाच्या नेतृत्वाचा प्रारंभी विचार होता. तथापि, पक्षात त्याबाबत उलटसुलट चर्चा झाली. विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या. त्यामुळे सध्याचीच केंद्रीय समिती कायम ठेवावी असे तत्त्वत: ठरले आहे. कोणताही अंतिम निर्णय घेण्याचा आमसभेला अधिकार आहे. मगोपची केंद्रीय समिती आणि आमसभा ह्या सर्वोच्च मानल्या जातात. मगोपची सदस्य नोंदणी मोहीम यापुढे सुरू केली जाणार असल्याची माहिती पक्ष सुत्रंकडून मिळाली. येत्यावर्षी फोंडा शहरात होणा:या पालिका निवडणुका मगोपकडून स्वतंत्रपणो लढविल्या जाणार आहेत.
दरम्यान, 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीवेळी मगोपने कोणती भूमिका घ्यावी याविषयी मगोपच्या आमसभेत आज चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मगोप हा केंद्रातील भाजपप्रणीत एनडीए सरकारचा भाग अजून झालेला नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीवेळी निदान उत्तर गोव्यात तरी मगोपने उमेदवार उभा करावा, अशी मागणी पक्षाचे काही सदस्य करत आहेत. मात्र एवढय़ा लवकर त्याविषयी निर्णय घेता येत नाही असे काही पदाधिका-यांचे म्हणणं आहे. मगोपच्या पदाधिका:यांना शासकीय महामंडळांवर, पीडीएंवर वगैरे स्थान मिळावे, अशीही मागणी पक्षातील एक गट करत आहे.