पणजी - कर्नाटकने यापूर्वी लवादाच्या अंतरिम आदेशाचे पालन न करता पाणी वळविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यामुळे गोवा सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी सोमवारी लवादाकडे कर्नाटकविरुद्ध याचिका सादर केली. या याचिकेचाच एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील प्रताप वेणुगोपाल यांनी गोव्याच्यावतीने लवादास सोमवारी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रही सादर केले.
लवादाची मुदत एरव्ही काल सोमवारी संपत होती पण आता 19क्8 सालच्या नागरी संहिता प्रक्रियेच्या कलम 5(3) नुसार हस्तक्षेप याचिका गोव्याने सादर केल्याने लवादाला आपोआप एक वर्षाची मुदतवाढ मिळत आहे. म्हादईचे 3.9 टीएमसी फिट पाणी मलप्रभेमध्ये वळविण्यासाठी कर्नाटकला लवादाने मान्यता दिली आहे पण या पाण्याचे नियंत्रण व व्यवस्थापन स्वतंत्र अशा मंडळाने करावे असे लवादाला अपेक्षित आहे. पाणी नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. गोव्याने कर्नाटकविरुद्ध आता लवादासमोर याचिका सादर करताना केंद्राने या मंडळाची नियुक्ती लवकर करावी या मुद्दय़ावरही भर दिला जाणार आहे, असे आत्माराम नाडकर्णी यांनी सांगितले. या 3.9 पाण्याची मालकी कर्नाटककडे राहणार नाही, ती मंडळाकडे असेल असे नाडकर्णी यांचे म्हणणो आहे.
पाणी तंटा लवादाकडे नव्या याचिकेवर कधी सुनावणी होईल ते स्पष्ट झालेले नाही. कर्नाटकला मलप्रभेमध्ये प्रत्यक्ष पाणी वळविण्यासाठी मोठे कालवे खोदावे लागतील व व्यवस्थित योजना आखावी लागेल. प्रत्यक्ष 3.9 टीएमसी फिट पाणी वळविले जाईल तेव्हा तीन वर्षाचा कालावधी गेलेला असेल असे या विषयातील काही तज्ज्ञांचे म्हणणो आहे. गोवा सरकारने याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकविरुद्ध अवमान याचिका सादर केलेली आहे.