शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

Goa: हणजुणमधील बांधकामांप्रकरणी सरकार सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका गुदरणार

By किशोर कुबल | Published: February 20, 2024 3:32 PM

Goa News: हणजुण येथील १७५ बांधकाम येथील करण्याच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका सादर करणार आहे. मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने  भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी ही माहिती दिली. 

- किशोर कुबल पणजी - हणजुण येथील १७५ बांधकाम येथील करण्याच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका सादर करणार आहे. मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने  भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी ही माहिती दिली. 

सीआरझेड क्षेत्रातील कायदेशीर बांधकामे वाचवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्यांच्याकडे कायदेशीर दस्तऐवज आहेत व ज्यांनी कायदेशीरपणे बांधकाम परवाने घेऊन बांधकामे केलेली आहेत ती वाचवली जातील. या लोकांना पाठिंबा देण्यासाठीच सरकार सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका सादर करणार आहे.

 पंचायत सचिवाची चूक : मुख्यमंत्रीहणजूण येथील १७५ बांधकामे सील करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार कारवाई सुरू झाली होती परंतु लोकांनी विरोध करून सोमवारी हणजुण गाव बंद ठेवला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, हणजुण पंचायत सचिवाने न्यायालयासमोर सादर केलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे हायकोर्टाने १७५ व्यावसायिक आस्थापने सील करण्याचा आदेश जारी केला आहे. अर्थात ही पंचायत सचिवाची चूक आहे.  सचिवाने काहीतरी चुकीचे सांगितले आणि न्यायालयात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दिले.'

हायकोर्टाने सील करण्याच्या आदेश दिलेल्या आस्थापनांमध्ये अनेक रेस्टॉरंट्स आणि लॉज यांचा समावेश आहे. या व्यावसायिक आस्थापनांपैकी ४५ जणांना गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून मंजुरी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे १७५ पैकी सुमारे १३० बांधकामांना पंचायतीकडून जीसीझेडएमएकडून कोणतीही मंजुरी नाही किंवा पंचायत राज कायद्याच्या कलम ६६ अंतर्गत कोणतीही परवानगी नाही. यापैकी बहुतांश संरचनांकडे कोणतेही व्यापार परवाने नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जीसीझेडएमए, पंचायत राज कायदा, नगर नियोजन नियम आणि आरोग्य कायद्यांतर्गत भोगवटा प्रमाणपत्र आणि मंजुरी नसल्यास  कोणतेही व्यावसायिक उपक्रम करता येणार नाहीत, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

हणजुणमधील ग्रामस्थांनी सोमवारी जाहीर सभा घेतली आणि सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली होती. आमदार मायकल लोबोही या सभेला उपस्थित होते. त्यांनी ग्रामस्थांना पाठिंबा दिलेला आहे तसेच शिष्टमंडळ घेऊन ते मुख्यमंत्र्यांना भेटले.

टॅग्स :Pramod Sawantप्रमोद सावंतgoaगोवाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय