राजेंद्र पां. केरकर, पर्यावरणवादी
पश्चिम घाट आणि पश्चिम किनारपट्टी यांच्या कुशीत वसलेल्या गोव्याच्या निसर्ग सुंदर भूमीला सुजलाम् आणि सुफलाम् ठेवून पेयजल आणि जलसिंचनाच्या दृष्टीने आत्मनिर्भर करण्यासाठी इथल्या लोकमानसाचे योगदान महत्त्वाचे आहे. आज आपल्या पंधरा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्याला दरदिवशी ५८९ दशलक्ष लिटर पेयजलाची गरज असून, सरकार सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या आरोग्य, अभियांत्रिकी विभागामार्फत राज्यभर कार्यान्वित असलेल्या साळावली, ओपा, साखळी, अस्नोडा, दाबोस, पंचवाडी, चांदेल, चापोली, केरी येथील जल शुद्धीकरण प्रकल्पांद्वारे ५१३ दशलक्ष लिटर पेयजलाचा पुरवठा करत आहे. पर्वरी येथील वाढत्या नागरिकरणाची पाण्यासंदर्भातली गरज भागवण्यासाठी तेथे १० दशलक्ष लिटर दरदिवशी पेयजलाची पूर्तता व्हावी म्हणून जल शुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम चालू आहे.
गोव्यात साळावली, तिळारी, हणगुणे, पंचवाडी, आमठाणे, चापोली आणि गवाणे येथील धरणे तसेच ५७ ठिकाणी उपसा जलसिंचन योजना कार्यान्वित असल्याने त्याद्वारे ६३३.९१ दशलक्ष क्यूमॅक्सचा जलसाठा निर्माण झालेला आहे. राज्यात १९३ ठिकाणी वसंत बंधाऱ्यांची उभारणी केल्या कारणाने ५६४६०९ लक्ष क्यूमॅक्स जलसाठा उपलब्ध झालेला आहे. मार्च २०१७ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार गोव्यात १६०.३३ दशलक्ष क्यूमॅक्स भूजल वापरण्यायोग्य आहे. दरवर्षी भूपृष्ठावरती २८२३ दशलक्ष क्यूमॅक्स जलसाठा राज्यात उपलब्ध आहे. गोव्यात सरासरी तपमान ३२ अंश सेल्सिअस असून किनारपट्टी प्रदेशात दरवर्षी २५०० मिलिमीटर, तर पश्चिम घाटात ५००० मिलिमीटर सरासरी पर्जन्यवृष्टी होत असते २०२२ मध्ये तर गोव्यात मान्सूनमध्ये मुबलक पर्जन्यवृष्टी झाली होती; परंतु असे असतानादेखील यंदाच्या हिवाळ्यापासून मान्सूनचे आगमन होईपर्यंत गोव्यावर पेयजलाच्या दुर्भिक्ष्याला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे.
गोव्यातल्या किनारपट्टीच्या तसेच शहरी भागालाच नव्हे तर सह्याद्रीतल्या जंगल समृद्ध अशा ग्रामीण सत्तरी, सांगेसारख्या प्रदेशाला पेयजलाच्या गंभीर समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. पेयजलाचा पुरवठा नियमित आणि योग्य प्रमाणात होत नसल्याने ग्रामीण महिलांना घागर मोर्चा काढण्याचे त्याचप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांना गराडा घालण्याचे प्रकार सत्तरी, सांगेतही वाढत चाललेले. आहेत. काणकोणात खोतीगाव येथील जलस्रोत उन्हाळ्याची दाहकता वाढण्यापूर्वी शुष्क पडत असल्याने अभयारण्य परिसरात राहणाऱ्या ग्रामस्थांना घागरभर पिण्याचे पाणी मिळवण्यासाठी आजही वणवण करावी लागते. सरकारी आकडेवारीनुसार दरदिवशी गोव्याला ७६ दशलक्ष लिटर पेयजलाचा तुटवडा भासत असून, त्यासाठी पर्वरीत नवीन जल शुद्धीकरण प्रकल्प, तर चांदेल येथे असलेल्या प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. आज पेडणे तालुक्यातल्या सागरी पर्यटनाच्या उपक्रमांमुळे आणि प्रस्तावित मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे पेयजलाची गरज प्रचंड प्रमाणात वाढत जाणार आहे. त्याचे चटके आतापासून जाणवत आहेत.
गोव्याला भूजलाचे समृद्ध स्रोत लाभले असले तरी येथील ४३०.३३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळातल्या भूजलाचा दर्जा समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दक्षिण गोव्यातल्या जास्तीत जास्त गावांना आणि शहरांना पेयजलाचा पुरवठा करणाऱ्या साळावली धरणाच्या जलाशयात मँगेनिजचे प्रमाण नोंद घेण्याजोगे आढळलेले आहे, तर राष्ट्रीय हरित लवादाने गोव्यातील बहुतांश नदीपात्रातल्या पाण्यात प्रदूषणकारी नानाविध घटकांमुळे प्राणवायूचे उपलब्ध प्रमाण कमी आढळले आहे. नदीनाल्यात सांडपाणी, मलमूत्र तसेच केरकचरा सोडण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने जलप्रदूषण वाढले आहे.
गोव्यात पणजी, मडगाव आणि मुरगाव येथे मलमूत्र आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प असून, राज्यात दरदिवशी निर्माण होणाऱ्या १६५ दशलक्ष लिटर मलमूत्र आणि सांडपाण्यापैकी केवळ ३५.५ दशलक्ष लिटरवर प्रक्रिया करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. उर्वरित प्रक्रिया न केलेल्या प्रदूषित पाण्यामुळे जलस्रोतांचे प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे. गोवा सरकारच्या जलस्रोत खात्याने उत्तर आणि दक्षिण अशा दोन जिल्ह्यांसाठी भूजल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र भूजलाचा प्रचंड उपसा करून हॉटेल आणि अन्य व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा पुरवठा करण्याचा जो बेकायदेशीर व्यवसाय फोफावला आहे, त्यावर निर्बंध लादण्यात सरकारला अपयश आले आहे. त्यामुळे दरदिवशी ७५ ते ९० हजारांहून अधिक लिटर पाण्याचा उपसा करून विक्रीत गुंतलेली टँकर लॉबी कार्यरत आहे. राज्यातल्या बऱ्याच औद्योगिक वसाहतींत भूजलाचा अनिर्बंध उपसा करणाऱ्या कूपनलिका बेकायदेशीर मार्गाने चालू आहेत.
रासायनिक केरकचरा त्याचप्रमाणे प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्यामुळे औद्योगिक वसाहत परिसरातील जलस्रोतांत अत्यंत जहाल गणले जाणारे घटक मिसळत असल्याचे यापूर्वी प्रकाशात आले आहे. त्या संदर्भात ठोस पावले उचलण्यात सरकारी यंत्रणा कमी पडत आहे. गोव्याला दरवर्षी नैऋत्य मान्सून वाऱ्यामार्फत होणाऱ्या ९० टक्के पर्जन्यवृष्टीमुळे भूपृष्ठ आणि भूजलावर मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत असले तरी, एकेकाळी हे पाणी साठवून त्याचा उपयोग विहिरी, तलावाद्वारे पेयजल आणि सिंचनासाठी करण्याचे पारंपरिक ज्ञान विस्मृतीत जाण्याच्या मार्गावर आहे. बारमाही निरंतर वाहणाऱ्या निर्झराच्या पाण्यावर पूर्वी गावातील शेती, बागायती, लागवडीखाली आणली जायची. अंत्रुज महालातल्या बहुतांश कुळागरांना ग्रीष्माच्या प्रखर उन्हाच्या कालखंडात जलसिंचनाची सुविधा पारंपरिक पाटांच्या जाळ्याद्वारे पुरवण्याचे कार्य डोंगर माथ्यावरून वाहणारे झरे करायचे. आज पर्यावरणस्नेही जीवन पद्धती आणि जलसिंचन व्यवस्था दिवसेंदिवस विस्कळीत आणि दुर्बल होऊ लागली आहे. पाण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विहिरी, झरे पारंपरिक औषधी गुणधर्मानियुक्त असताना इतिहासजमा होऊ लागले आहेत. पावसाळ्यानंतर अल्पावधीतच नदीनाल्यांची पात्रे वाहत्या पाण्याअभावी शुष्क पड्डू लागली आहेत. गरजेनुसार पेयजलाची पूर्तता करणे उपलब्ध जलशुद्धीकरण प्रकल्पांना अशक्य होत आहे. तापमान वाढ आणि हवामान बदलाच्या वास्तवांना सामोरे जाताना समाज आणि सरकारची दमछाक होऊ लागली आहे. दिवसेंदिवस पेयजलाचे दुर्भिक्ष्य वाढत आहे.
पाण्याच्या दृष्टीने गोव्याला आत्मनिर्भर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ४३ टक्के गोव्याच्या लोकसंख्येला पेयजलाची पूर्तता करणाऱ्या मांडवी नदीच्या कळसा, हलतरा आणि भांडुरा या उपनद्यांतले ३.९ टीएमसी पाणी मलप्रभेत, तर १.५ टीएमसी पाणी कर्नाटकाला आणि १.३३ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला म्हादई खोऱ्यात वापरण्यास अनुमती दिल्याने आगामी काळात राज्याला पेयजलाची पूर्तता करण्यासाठी नियोजनबद्ध उपाययोजना करण्याची गरज आहे. गोव्यात आजमितीस ३४ टक्के भूभाग जंगलसमृद्ध असून, त्यातले २० टक्के वनक्षेत्र अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानाद्वारे संरक्षित असून, त्याच्या संवर्धनात गोव्याचे वर्तमान आणि भवितव्य दडलेले आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"