मडगाव: शिक्षणाचा स्तर गोव्यात वरचा असला तरी सरकारी प्राथमिक विद्यालयाकडे विद्याथ्र्याचा जाण्याचा कल दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने देशातील एक शिक्षिकी शाळात गोव्याचा क्रमांक आता पहिल्या तीन राज्यामध्ये लागू लागला आहे. हल्लीच प्रसिद्ध झालेल्या नीती आयोगाच्या अहवालाप्रमाणो गोव्यासह अरुणाचल प्रदेश व झारखंड येथे एक शिक्षिकी शाळांची टक्केवारी देशात सर्वात अधिक आहे.देशाच्या शैक्षणिक धोरणाप्रमाणो प्राथमिक शाळेत 24 विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी असल्यास दुसरा शिक्षक मिळू शकतो. 2019—20 या शैक्षणिक वर्षात गोव्यातील तब्बल 108 सरकारी शाळांमध्ये दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असून कमी विद्याथ्र्याच्या पटसंख्येमुळे 2018 साली 15 सरकारी शाळा बंद करण्यात आल्या. मागच्या वीस वर्षाच्या कालावधीत गोव्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांची संख्या 921 वरुन 753 एवढी खाली उतरली आहे.1989 पासून सरकारी प्राथमिक शाळांतील पटसंख्या कमी होत असून आतार्पयत त्यामुळे 367 शाळा बंद कराव्या लागल्या अशी माहिती सध्या चालू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात पुढे आली असून सध्या गोव्यात विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पाचपेक्षा कमी असल्याने यंदा 24 सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडू शकतात. विद्यार्थी सरकारी प्राथमिक शाळांकडे पुन्हा आकर्षित व्हावेत यासाठी प्रशिक्षित इंग्रजी शिक्षकांची या शाळांमध्ये नेमणूक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती शिक्षण खाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली.