शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
2
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
4
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
6
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
7
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
8
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
9
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
10
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
11
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
12
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
13
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
14
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
15
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
17
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
18
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
19
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
20
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया

नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाविरोधात गोवा संघटित होतोय! ९0 ग्रामसभांमध्ये विरोधाचा ठराव

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 27, 2017 7:28 PM

सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण आणि कोळसा हब यावरुन गोव्यात वातावरण तापत चालले आहे. राष्ट्रीयीकरण झाल्यास नद्यांवरील सर्व हक्क केंद्र सरकारकडे जातील तसेच मच्छिमारांचे उदरनिर्वाहाचे साधनही नष्ट होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

पणजी : सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण आणि कोळसा हब यावरुन गोव्यात वातावरण तापत चालले आहे. राष्ट्रीयीकरण झाल्यास नद्यांवरील सर्व हक्क केंद्र सरकारकडे जातील तसेच मच्छिमारांचे उदरनिर्वाहाचे साधनही नष्ट होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. राज्यातील १९0 पैकी तब्बल ९0 पंचायतींच्या ग्रामसभांमध्ये नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोधाचे ठराव घेण्यात आलेले आहेत. कोकण रेल्वे, मेटा स्ट्रिप, सेझ आंदोलनानंतर नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा प्रश्नही चिघळण्याची चिन्हे राज्यात दिसून येत आहेत.या आंदोलनात पुढाकार घेतलेले गोवा अगेन्स्ट कोल या संघटनेचे निमंत्रक तसेच मच्छिमारांच्या ‘गोंयच्या रांपणकारांचो एकवोट’चे सरचिटणीस ओलांसियो सिमोइश यांनी आंदोलन तीव्र करणार तसेच नॅशनल फिशरमेन्स फोरमच्या माध्यमातून आंदोलनाचे लोण इतर राज्यांमध्येही पसरविणार, असा इशारा दिला आहे. केरळ, महाराष्ट्रातही नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध असल्याचे ते म्हणाले.नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध करण्याचे नेमके कारण सिमोइश यांना विचारले असता ते म्हणाले की, गोव्यातील नद्या पोर्तुगीज काळापासून जलवाहतुकीस अत्यंत सोयीच्या मानल्या जात आहेत. पोर्तुगीजांनी याच जोरावर येथे व्यापार उदिम वाढवला परंतु आता गाळ उपसून २८0 ते ३00 मिटर रुंदीचे अतिरिक्त जलमार्ग तयार केले जातील. कोळशाचा व्यापार करणाºया तसेच अन्य बड्या कंपन्यांच्या सोयीसाठीच हे केले जात आहे. मोठमोठ्या मालवाहू जहाजांची ये-जा वाढणार असल्याने तसेच कोळसा वाहतूक झाल्यास प्रदूषण वाढेल.नद्यांमधील गाळ उपसून जलमार्ग सूकर केल्यास एका अर्थी ते चांगलेच नव्हे का, असा प्रश्न केला असता सिमोइश यांनी याबाबत वाईट अनुभव असल्याची माहिती दिली. ते म्हणाली की, खारीवाडा, वास्को येथे मुरगांव बंदरात येणा-या जहाजांसाठी २८0 मिटर रुंद आणि १0 किलोमिटर लांबीच्या समुद्र हद्दीत साडेचौदा मिटर खोलवर जाऊन गाळ उपसण्यात आला. परिणामी या भागात मच्छिमारांना मासळी मिळेनाशी झाली. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन नष्ट झालेले आहे. ९00 मिटर लांबीच्या खारीवाडा किना-यावर ५00 मिटर वाळूच्या टेकड्या होत्या त्यातील ६0 टक्के नष्ट झाल्या. येथील ४0 लाख घनमिटर गाळ उपसण्यात येणार आहे. तसे झाल्यास खारीवाडाच नव्हे तर बायणा किनाराही वाहून जाईल, अशी भीती आहे. त्यामुळेच आम्ही राष्ट्रीय हरित लवादाकडे गेलो.कोळसा प्रदूषणाबाबत सिमोइश म्हणाले की, मुरगांव बंदरात अतिरिक्त जेटी केवळ कोळसा हाताळण्यासाठी बांधण्यात येणार आहे. खारीवाडा किनाºयावर कोणत्याही क्षणी गेला तरी कोळशाचे थर दिसतात ऐवढे प्रदूषण आहे. २0११ साली कामत सरकार असताना आंदोलन केले होते. एमपीटीचा आणखी विस्तार नको अशी मागणी केली होती.विद्यमान सरकारने एनजीओंकडे या प्रश्नावर चर्चा केली आहे का, या प्रश्नावर सिमोइश यांनी असे सांगितले की, मुख्यमंत्री किंवा सरकार याबाबतीत मुळीच गंभीर नाही. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदने पाठवली आहे. राज्यातील चाळीसही आमदारांना पत्रे लिहून विरोध दर्शविला आहे. सरकारात घटक असलेल्या गोवा फॉरवर्डचे मंत्री जयेश साळगांवकर तसेच विनोद पालयेंकर यांना भेटलेलो आहोत. नद्यांचे सर्व हक्क केंद्राकडे अर्थात एमपीटीकडे जातील. आधीच ५३ किलोमिटरची आपली समुद्र आहे असा दावा करणाºया एमपीटीला आणखी २00 किलोमिटर नद्यांचे क्षेत्र सरकार आंदण द्यायला निघाले आहे.दरम्यान, सरकारमधील घटक पक्षही या प्रश्नावर नाराज आहेत. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यात नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला होता.गोवा अगेन्स्ट कोल, अवर रिव्हर्स, अवर राईट्स किंवा ‘गोंयच्या रांपणकारांचो एकवोट’ आदी एनजीओ विरोध करीत असल्या तरी सरकारचा दावा आहे की, राष्ट्रीयीकरणानंतरही नद्यांचे सर्व हक्क राज्य सरकारकडेच राहणार आहेत. केवळ गोवाच नव्हे तर देशभरात १११ नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण होणार आहे.

 

 

टॅग्स :goaगोवा