पणजी : गोव्याला रेबीजमुक्त करण्यावर गोवा सरकार एकूण 1 कोटी 64 लाख 2 हजार रुपये खर्च करणार आहे. यावर्षी म्हणजे 2018 सालीच गोवा रेबीजमुक्त करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. तरीही सरकारने येत्या तीन वर्षात प्रत्येकी 54 लाख 67 हजार रुपये रेबीजमुक्तीवर खर्च करण्याचे ठरवले आहे. जर 2018 सालीच गोवा रेबीजमुक्त झाला तर सरकारचा उर्वरित खर्च वाचणार आहे.
गोवा सरकारमधील पशूसंवर्धन खात्याने शुक्रवारी नवी योजना अधिसूचित केली आहे. मिशन रेबीज या एनजीओला सरकार या योजनेंतर्गत आर्थिक मदत करणार आहे. या एनजीओने गोव्यासाठी जो कार्यक्रम आखला आहे, त्या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात सरकारी मदत न घेता एनजीओने 2414 कुत्र्यांचे लसीकरण केले. तसेच 35 हजार कुत्र्यांविरूद्ध शास्त्रीय पद्धतीने वेगळी उपाययोजना केली, असे त्यांच्या अहवालात म्हटल्याचे पशूसंवर्धन खात्याने अधिसूचनेत नमूद केले आहे. सरकारला पहिल्या टप्प्यात काही खर्च आला नाही. आता दुस:या टप्प्यात सरकारने वार्षिक 54 लाख 67 हजार रुपये खर्चाची तरतूद केली आहे. स्मार्ट फोन व जीपीएस तंत्रज्ञान वापरून राज्यातील सर्वच कुत्र्यांची एकूण संख्या किती आहे हे एनजीओकडून शोधण्यात येणार आहे. तर सरकारने 3 हजार बेवारस कुत्रे असावेत असे अपेक्षित धरले आहे. रस्त्यावर किंवा रस्त्याच्या बाजूला फिरणाऱ्या कुत्र्यांना पकडून व वाहनात भरुन आणण्यावर हा खर्च होईल. नंतर या कुत्र्यांविरुद्ध शास्त्रीय पद्धतीने उपाययोजना करणे तसेच रेबीज झालेल्या कुत्र्यांची विल्हेवाट लावणे यावरही हा खर्च येणार आहे. सरकारने कोणत्या कामासाठी किती खर्च येईल, याचा एक तक्ता तयार केला असून त्यानुसारच अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. रेबीज होणाऱ्या कुत्र्यांची संख्या घटल्यास रेबीज झालेला कुत्रा माणसांना चावण्याच्या घटनाही कमी होतीत. त्यामुळे या कार्यक्रमामध्ये अधिक एनजीओंना सहभागी करुन घेत या कार्यक्रमावर खर्च करणे सरकारला उचित वाटते. दरम्यान, ज्या कुत्र्यांना रेबीज झाल्याचा संशय आहे. त्या कुत्र्यांची प्रयोगशाळेमध्ये चाचणी केली जाईल. त्यासाठी रेबीज कीट्स व अन्य जी सुविधा लागेल, त्यावर सरकार खर्च करणार असल्याचेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.