किशोर कुबल, पणजी: वेदांता कंपनीकडून १६५ कोटी रुपये वसूल करण्याचे सोडून या कंपनीला सरकारने इ लिलांवात दोन खाण ब्लॉक मंजूर केले. यात काळेबेरे असल्याचा आरोप कॅांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यानी सरकार खाण मालकांकडून उर्वरित २७० कोटी रुपये वसूल करण्याच्या बाबतीत उदासीनता दाखवत असल्याबद्दल हल्लाबोल केला. त्यांनी प्रातिनिधीक स्वरुपात मुख्यमंत्र्यांना डिमांड ड्राफ्ट देऊ केला, ज्यावर मन्या सुर्वे तसेच इतर सराईत गुन्हेगारांच्या सह्या आहेत. दिवाळीपूर्वी खाण लूट वसूल केली नाही तर आणखी खाण गैरव्यवहारही उघड करु, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
पाटकर म्हणाले कि,‘सुरवातीला खाण घोटाळा उघड झाला तेव्हा तो ३५ हजार कोटींचा असल्याचे न्याय. शहा आयोगाने म्हटले होते. चार्टर्ड अकौंटंट नेमले व तो केवळ ३५० कोटींचा असल्याचे जाहीर करण्यात आले. यातील केवळ ८० कोटी रुपये वसूल केले. वेदांताकडून १६५ कोटी रुपये वसुलीसाठी डिमांड नोटिस पाठवली असताना व सुर्ला येथील कार्यालल तसेच ‘सेझा घर’ इमारतीवर जप्ती असतानाही सरकारने कंपनीला खाण ब्लॉक लिलांवात सहभागी होऊ दिले आणि ब्लॉक मंजूरही केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी कंपनीच्या मालकाशी असलेली मैत्री यामुळेच हे घडले.
पाटकर म्हणाले की, २७० कोटींचे महिन्याचे व्याज ४ कोटी व वर्षाचे ४८ कोटी रुपये होते. गेली दहा, बारा वर्षे ही रक्कम वसूल झालेली नाही. त्यामुळे व्याजाचेच किती पैसे गमावले याचा हिशोब सरकारने करावा. पत्रकार परिषदेला माध्यम प्रमुख अमरनाथ पणजीकर व इतर उपस्थित होते.