सेझ प्रवर्तकांबरोबर सरकारचं सेटिंग; काँग्रेसचा आरोप

प्रवर्तकांना व्याजासह पैसे परत करण्यास काँग्रेसचा विरोध 

पणजी : सेझ प्रवर्तकांना व्याजासह पैसे परत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेसने जोरदार विरोध केला असून हा तब्बल १२३ कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणात गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

पत्रकार परिषदेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणाले की, 'औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत विषय चर्चेला न घेताच नंतरच्या बैठकीत इतिवृत्तात त्याचा समावेश करण्यात आला. संचालक मंडळाच्या ३५६ व्या आणि ३५७ व्या बैठकीतील एकूणच व्यवहार संशयास्पद आहेत. ३८ लाख चौरस मीटर जमीन सेझ प्रवर्तकांकडे अडकली आहे. या जमिनी सरकारने ताब्यात घेताना त्यांचे १३२ कोटी रुपये परत करण्यास हरकत नाही परंतु व्याज देणे संयुक्तीक नाही. व्याज देण्याच्या या एकूण व्यवहारात गौडबंगाल केलेले आहे.’

सेझ प्रश्नी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या ३१ जुलै रोजी निवाडा दिला जाणार होता. परंतु त्याच्या तीन दिवस आधी २७ जुलै रोजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठक घेतली आणि सेझ प्रवर्तकांना व्याजासह पैसे परत करण्याचा निर्णय घेतला. तीन दिवसात कोर्टाचा निवाडा येणार हे माहीत असूनही घाईगडबडीत हा निर्णय घेण्याची काय गरज होती?, असा सवालही चोडणकर यांनी उपस्थित केला. 

प्रवर्तकांना सुलभ व्हावे म्हणून मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ फासण्यात आला. ७ पैकी ५ प्रवर्तकांनी जमिनी सरकारजमा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे औद्योगिक विकास महामंडळाला कसे समजले? व्याजासह पैसे परत करण्याचा अधिकार महामंडळाला कोणी दिला? असे प्रश्नही चोडणकर यांनी विचारले. एकीकडे हे व्याज फेडण्यासाठी महामंडळाला गरज असेल तर कर्ज काढा, अशी सूचना करते तर दुसरीकडे महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार ग्लेन तिकलो हे सेझ प्रवर्तकांचे पैसे कायम ठेव म्हणून बँकेत ठेवले त्यातून जे व्याज मिळाले तो पैसा आम्ही प्रवर्तकांना व्याजासह त्यांचे पैसे परत करण्यासाठी वापरणार आहोत, असे सांगतात. यातील नेमके खरे काय? असा प्रश्नही चोडणकर यांनी उपस्थित केला. या पत्रकार परिषदेला आमदार रेजिनाल्द लॉरेन्स, प्रवक्ते अमरनाथ पणजीकर, स्वाती केरकर, संकल्प आमोणकर आदी उपस्थित होते.