मंगळवारी रात्री दोन तास जोरदार पाऊस पडला आणि पणजी शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर दाणादाण उडाली. व्यापार-धंद्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या भागातील अठरा जून रस्ता बुडाला. अन्य काही रस्तेही पाण्याखाली गेले. बुधवारी सकाळी बराचवेळ आणखी जोरदार पाऊस पडला. राजधानी पणजीत सगळीकडे पाणी भरून राहिले. गटारे तुंबली, रस्ते भरून गेले. दुकानांमध्ये पाणी शिरले. पणजी शहर बुडणार नाही, असे काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बोलले होते. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली घोटाळा झाला आहे व त्याचे परिणाम नागरिकांना भोगावे लागतील, अशी टीका लोक करीत होते; मात्र त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी पणजी बुडणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती.
पावसाने गोवा सरकारला खोटे ठरविले. पणजीचे आमदार तथा मंत्री बाबूश मोन्सेरात व महापौर रोहित मोन्सेरात यांनी अगोदरच आपले हात वर केले आहेत. आमदार किंवा मंत्री दैनंदिन कामांवर लक्ष देत नाही, देखरेख करण्यासाठी अभियंते व सल्लागार साइटवर असतात, असे बाबूश बोलले होते. पणजी पावसाळ्यात तुंबली तर आपण जबाबदार नसणार, असे मोन्सेरात यांनी गेल्या महिन्यात स्पष्ट करून आपला काहीच संबंध नाही, असे भासविले होते. अर्थात सर्व लोकप्रतिनिधींना असे बेजबाबदार वागणे आजच्या काळात शोभून दिसते. बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांनीही हात वर केले होते, हे वेगळे सांगायला नको.
मोन्सेरात यांनी सल्लागारांना अधिक स्पष्टपणे दोष दिला होता. पणजीत स्मार्ट सिटीची कामे निकृष्ट दर्जाची केली जात आहेत, सल्लागार कंपनीला सरकारने आठ कोटी रुपये फेडले, असे मोन्सेरात यांनी जाहीरपणे बोलून दाखविले होते. गेल्या २४ मे रोजी मोन्सेरात यांनी केलेली विधाने सर्व प्रसारमाध्यमांनी ठळकपणे प्रसिद्ध केली होती. माझी भूमिका सध्या मे महिन्यात) 'वेट अँड वॉच' अशी आहे. स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत पणजीत जी कामे सुरू आहेत, ती निकृष्ट असल्याचे मोन्सेरात उघडपणे जाहीर करून मोकळे झाले होते. सल्लागार कंपनी ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीत असायला हवी.
बांधकाम खात्याकडे अनेक अभियंते आहेत. त्या अभियंत्यांमार्फत सल्लागारांच्या कामावर लक्ष ठेवायला हवे, असे बाबूश यांनी सुचविले होते. सल्लागार किंवा अभियंते स्थानिक हवेत, अशा अर्थाचे त्यांचे विधान होते. मुख्यमंत्री सावंत यांनी बाबूश यांच्या भूमिकेची दखल त्यावेळी घेतली होती की नाही कोण जाणे; मात्र सावंत यांनी एक-दोनवेळाच पणजीत फिरून कामांची पाहणी केली होती. त्यांनी संजित रॉड्रिग्ज यांच्याकडे स्मार्ट सिटीचे सीईओ म्हणून जबाबदारी सोपविली. त्यानंतर कामाला थोडा वेग आला; मात्र तोपर्यंत जून • महिना सुरू झाला होता. पाऊस थोडा उशिराच सुरू झाला. अन्यथा पणजी यापूर्वीच बुडाली असती. आता नागरिकांची व गोवा सरकारचीही कसोटी सुरू झाली आहे. पावसाने जोर धरला आहे पणजीतील दुकानदार, वाहनचालक, नागरिक व पर्यटक गोवा सरकारला दोष देत आहेत; मात्र लोक बुडाले तरी शेवटी लोकप्रतिनिधी मात्र तरत असतात. सरकार तरते, चरते आणि वाचतेही. मग नागरिकांना व दुकानदारांना कितीही त्रास झाला तरी राज्यकर्त्यांना त्याचे काही पडलेले नसते.
पणजी शहराने गेल्या दोन वर्षांत खूप सोसले. सगळीकडे रस्ते वर्षभर फोडून ठेवले होते. सांतइनेज व पुढे टोंकाच्या दिशेने जाणारा रस्ता तर दोन वर्षे फोडलेला होता. काही रस्ते आता ठीक झालेत; पण मध्यंतरी लोकांना, मध्यमवर्गीय व्यापारी, छोटी हॉटेल्स आणि दुकानदारांना झालेला त्रास प्रचंड आहे. लोकांची, विद्यार्थ्यांची खूप गैरसोय झाली. अभियंते किंवा अन्य कुणी फिल्डवर दिसतच नव्हते. दिसायचे ते फक्त मजूर. लोकांनी सातत्याने टीका केल्यानंतर पणजी महापालिका अधूनमधून जागी व्हायची. काही नगरसेवकही मीडियाशी खासगीत बोलून नाराजी व्यक्त करायचे. विद्यमान सरकार संवेदनशील असते तर पणजीत स्मार्ट सिटीची कामे नीट होतील, याकडे राज्यकर्त्यांनी लक्ष दिले असते. शेकडो कोटी रुपये आतापर्यंत पणजीत खर्च केल्याचे सांगितले जाते. हा पैसा गेला कुठे? पणजी शहर तर आजदेखील तुंबते व बुडते. वास्तविक अशा विषयांवरून लोकआंदोलने उभी राहायला हवीत. नागरिकांची पर्वा नसलेले काहीजण राज्य करतात तेव्हा बुडणेच लोकांच्या नशिबी येते. सरकार मात्र दर आपत्तीवेळी वाचते.