शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : "महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार देवेंद्र फडणवीस!"; आई सरिता फडणवीस यांचं मोठं विधान
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : जतमध्ये फडणवीसांच्या शिलेदाराने गड खेचून आणला; गोपीचंद पडळकरांचा मोठा विजय
3
Yevla Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : छगन भुजबळांनी येवल्याचा गड राखला; २६०५८ मतांनी विजयी, शिंदे पराभूत 
4
"हा महायुतीच्या एकजुटीचा विजय, जनतेसमोर नतमस्तक", देेवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
5
Mahim Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : "एक धनवान अन् एक राजपुत्र, त्यांच्या..."; विजयानंतर महेश सावंतांची पहिली प्रतिक्रिया
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : "आम्ही आधुनिक अभिमन्यू, चक्रव्यूह तोडून दाखवला"; एकहाती विजयानंतर फडणवीसांची प्रतिक्रिया
7
अहिल्यानगर जिल्ह्यात महाविकास आघाडीतील दिग्गजांना पराभवाचा धक्का! थोरात, गडाख, तनपुरे, भांगरे पराभूत
8
Sangamner Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : बाळासाहेब थोरातांना पराभवाचा धक्का; नवखे अमोल खताळ ठरले जायंट किलर
9
Anushakti Nagar Vidhan Sabha Result 2024: स्वरा भास्करचा पती फहाद अहमद विरुद्ध सना मलिक, निकाल काय?
10
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: संस्थान खालसा! विनोद तावडेंना घेरणारे हितेंद्र, क्षितिज ठाकूर पडले; वसई-विरारमध्ये ‘कमळ’ फुलले!
11
भाजपच्या प्रशांत बंब यांचा विजयाचा चौकार; गंगापूरमधून सलग चौथ्यांदा विजयी...
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : शिराळा विधानसभा मतदारसंघात सत्यजित देशमुखांचा विजय; मानसिंगराव नाईकांना किती मत मिळाली?
13
अंधेरी पूर्वेत शिवसेनेच्या मुरजी पटेलांची बाजी, उबाठाच्या ऋतुजा लटकेंचा पराभव 
14
Vikhroli Vidhan Sabha Result 2024: संजय राऊतांचे भाऊ सुनील राऊतांचा निकाल काय?
15
Maharashtra Assembly Election Result 2024: अमित ठाकरेंचा दारूण पराभव, बाळा नांदगावकरही हरले; राज ठाकरेंवर उद्धव ठाकरे भारी पडले
16
प्रणिती शिंदेंना मोठा धक्का! त्यांच्याच मतदारसंघात काँग्रेसचा उमेदवार पडला; भाजपने बालेकिल्ला फोडला
17
Maharashtra Assembly Election Result 2024: कांदिवली पूर्वेतून भाजपच्या अतुल भातखळकरांची हॅटट्रिक, काँग्रेसच्या कालू बढेलियांचा पराभव
18
ठरलं! 'या' दिवशी राज्यात स्थापन होणार महायुतीचं सरकार; कोण होणार मुख्यमंत्री?
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : टप्प्यात आल्यावर करेक्ट कार्यक्रम करणाऱ्या जयंत पाटलांचे काय झाले? इस्लामपूरमध्ये महायुती की मविआ जिंकले
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: 'अजित पवार पिछाडीवर', अशी खोटी बातमी का दाखवता? अजित पवारांचा सवाल

लोकायुक्तांचा अहवाल फेटाळल्याने हायकोर्टाची नोटीस, लीज नूतनीकरण प्रकरण

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 04, 2020 9:36 PM

राज्यपालांनी व मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल फेटाळला होता. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तसेच माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन आणि माजी खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य यांच्याविरुद्ध एसीबीकडे एफआयआर नोंद केला जावा, अशी शिफारस लोकायुक्तांनी केली होती.

ठळक मुद्देराज्यपालांनी व मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल फेटाळला होता. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तसेच माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन आणि माजी खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य यांच्याविरुद्ध एसीबीकडे एफआयआर नोंद केला जावा, अशी शिफारस लोकायुक्तांनी केली होती.

पणजी : राज्यातील ८८ खनिज लिज नूतनीकरण प्रकरणी एफआयआर नोंद केला जावा अशी शिफारस करणारा जो अहवाल लोकायुक्तांनी दिला होता, तो सरकारने फेटाळून लावल्याने गोवा फाऊंडेशन संस्थेने सादर केलेल्या याचिकेस अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने बुधवारी सरकारला नोटीस जारी केली आहे.

राज्यपालांनी व मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल फेटाळला होता. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तसेच माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन आणि माजी खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य यांच्याविरुद्ध एसीबीकडे एफआयआर नोंद केला जावा, अशी शिफारस लोकायुक्तांनी केली होती. तसेच प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे सोपवावे असेही लोकायुक्तांनी म्हटले होते. मात्र त्यावेळचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना या दोन्ही शिफारशी मान्य झाल्या नाहीत व मुख्यमंत्र्यांनीही शिफारशी फेटाळल्या होत्या.

यामुळे क्लोड अल्वारीस यांच्या गोवा फाऊंडेशन संस्थेला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. १५ एप्रिल २०२० रोजी राज्यपालांनी अहवाल फेटाळला होता. राज्यपालांच्या व मुख्यमंत्र्यांच्या कृतीला फाऊंडेशननने आव्हान दिले त्याची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बुधवारी घेतली आहे. केंद्र सरकार देशभरातील खनिज लिजांचा लिलाव पुकारावा असे धोरण ठरवून तसा कायदा करते व त्याचवेळी गोव्यात अत्यंत घिसाडघाईने चक्क ८८ लिजांचे बेकायदा पद्धतीने नूतनीकरण करून दिले जाते. पार्सेकर सरकार तेव्हा अधिकारावर होते. प्रथमदर्शनी हे गुन्हेगारी स्वरुपाचे कटकारस्थान व भ्रष्टाचार असल्याचा निष्कर्ष लोकायुक्तांनी चौकशीअंती काढला होता.

दि. ६ जानेवारी २०१५ ते दि. १२ जानेवारी २०१५ या केवळ एका आठवड्याच्या कालावधीत एकूण ५५ खनिज लिजांचे नूतनीकरण करण्यात आले. ज्या दिवशी केंद्र सरकारने वटहूकूम जारी करून लिज नूतनीकरणाचे राज्य सरकारचे अधिकार काढून घेतले त्याच दिवशी म्हणजे १२ जानेवारी २०१५ रोजी ३१ खनिज लिजांचे गोवा सरकारने नूतनीकरण केले. लोकायुक्तांनी याची गंभीर दखल घेतली व प्रसन्ना आचार्य आणि पवनकुमार सेन यांना नोकरीवरून त्वरित काढून टाका अशी शिफारस केली होती.

गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयास याचिका सादर करून लोकायुक्त अहवाल फेटाळल्याचा राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवावा अशी विनंती केली आहे. या याचिकेत एसीबीलाही प्रतिवादी केले गेले आहे. शिवाय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर, माजी सचिव पवनकुमार सेन व माजी संचालक आचार्य यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयgoaगोवा