शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
2
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
3
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
4
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
5
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
7
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
8
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
9
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
10
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
11
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
12
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
13
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
14
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
15
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
16
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
17
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
18
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
19
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
20
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."

लोकायुक्तांचा अहवाल फेटाळल्याने हायकोर्टाची नोटीस, लीज नूतनीकरण प्रकरण

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 04, 2020 9:36 PM

राज्यपालांनी व मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल फेटाळला होता. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तसेच माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन आणि माजी खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य यांच्याविरुद्ध एसीबीकडे एफआयआर नोंद केला जावा, अशी शिफारस लोकायुक्तांनी केली होती.

ठळक मुद्देराज्यपालांनी व मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल फेटाळला होता. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तसेच माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन आणि माजी खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य यांच्याविरुद्ध एसीबीकडे एफआयआर नोंद केला जावा, अशी शिफारस लोकायुक्तांनी केली होती.

पणजी : राज्यातील ८८ खनिज लिज नूतनीकरण प्रकरणी एफआयआर नोंद केला जावा अशी शिफारस करणारा जो अहवाल लोकायुक्तांनी दिला होता, तो सरकारने फेटाळून लावल्याने गोवा फाऊंडेशन संस्थेने सादर केलेल्या याचिकेस अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने बुधवारी सरकारला नोटीस जारी केली आहे.

राज्यपालांनी व मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल फेटाळला होता. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तसेच माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन आणि माजी खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य यांच्याविरुद्ध एसीबीकडे एफआयआर नोंद केला जावा, अशी शिफारस लोकायुक्तांनी केली होती. तसेच प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे सोपवावे असेही लोकायुक्तांनी म्हटले होते. मात्र त्यावेळचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना या दोन्ही शिफारशी मान्य झाल्या नाहीत व मुख्यमंत्र्यांनीही शिफारशी फेटाळल्या होत्या.

यामुळे क्लोड अल्वारीस यांच्या गोवा फाऊंडेशन संस्थेला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. १५ एप्रिल २०२० रोजी राज्यपालांनी अहवाल फेटाळला होता. राज्यपालांच्या व मुख्यमंत्र्यांच्या कृतीला फाऊंडेशननने आव्हान दिले त्याची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बुधवारी घेतली आहे. केंद्र सरकार देशभरातील खनिज लिजांचा लिलाव पुकारावा असे धोरण ठरवून तसा कायदा करते व त्याचवेळी गोव्यात अत्यंत घिसाडघाईने चक्क ८८ लिजांचे बेकायदा पद्धतीने नूतनीकरण करून दिले जाते. पार्सेकर सरकार तेव्हा अधिकारावर होते. प्रथमदर्शनी हे गुन्हेगारी स्वरुपाचे कटकारस्थान व भ्रष्टाचार असल्याचा निष्कर्ष लोकायुक्तांनी चौकशीअंती काढला होता.

दि. ६ जानेवारी २०१५ ते दि. १२ जानेवारी २०१५ या केवळ एका आठवड्याच्या कालावधीत एकूण ५५ खनिज लिजांचे नूतनीकरण करण्यात आले. ज्या दिवशी केंद्र सरकारने वटहूकूम जारी करून लिज नूतनीकरणाचे राज्य सरकारचे अधिकार काढून घेतले त्याच दिवशी म्हणजे १२ जानेवारी २०१५ रोजी ३१ खनिज लिजांचे गोवा सरकारने नूतनीकरण केले. लोकायुक्तांनी याची गंभीर दखल घेतली व प्रसन्ना आचार्य आणि पवनकुमार सेन यांना नोकरीवरून त्वरित काढून टाका अशी शिफारस केली होती.

गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयास याचिका सादर करून लोकायुक्त अहवाल फेटाळल्याचा राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवावा अशी विनंती केली आहे. या याचिकेत एसीबीलाही प्रतिवादी केले गेले आहे. शिवाय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर, माजी सचिव पवनकुमार सेन व माजी संचालक आचार्य यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयgoaगोवा