पणजी : महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी गुरुवारी पणजी महापालिकेला भेट दिली. यावेळी महापौर सुरेंद्र फुर्तादो व महापालिका आयुक्त अजित रॉय यांनी केसरकर यांचे स्वागत केले. महापालिकेला मुंबईतील बड्या कंपन्यांचे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी (सीएसआर) अंतर्गत आवश्यक ते सहकार्य मिळवून देण्याची ग्वाही केसरकर यांनी दिली. महापौर फुर्तादो यांनी मंत्री केसरकर यांना महापालिकेच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. महापालिकेची येथील जुनी इमारत पाडून त्याजागी ६0 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात यावयाची नवी इमारत, बायंगिणी येथे होऊ घातलेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्प तसेच अन्य उपक्रमांबाबत केसरकर यांना माहिती देण्यात आली. पणजी महापालिकेला मुंबई महापालिकेच्या तुलनेत फारच कमी अधिकार आहेत. राज्यात घटनेच्या ७४ व्या दुरुस्तीची योग्यरित्या अंमलबजावणी झालेली नाही आणि फारसे अधिकारही नगरपालिका किंवा महापालिकेला देण्यात आलेले नाही याबाबत फुर्तादो यांनी आपले मत केसरकर यांच्याकडे व्यक्त केले. घटनेच्या ७४ व्या दुरुस्तीची योग्य अंमलबजावणी न केल्याबद्दल हायकोर्टात जनहित याचिका सादर करण्यात आलेली आहे याची माहिती मंत्र्याना माहिती देण्यात आली.
सामाजिक बांधिलकी व जबाबदारीतून (सीएसआर) बड्या कंपन्या पालिकांना मदत करत असतात. मुंबईतील अशा बड्या कंपन्यांची मदत महापालिकेला मिळाली तर सोन्याहून पिवळे, असे फुर्तादो म्हणाले, त्यावर याबाबत आपण आवश्यक ते सहकार्य करीन, अशी ग्वाही केसरकर यांनी दिली. सुमारे पाऊण तास ते महापालिकेत होते. दरम्यान, महापालिकेला भेट देणारे अलीकडच्या काळात महाराष्ट्राचे ते पहिलेच मंत्री होत. याआधी अनेक मान्यवरांनी महापालिकेला भेट दिलेली आहे. यात पोतुर्गाल, इस्राईलचे राजदूत यांचाही समावेश आहे. महापालिका तब्बल ६0 कोटी रुपये खर्चून स्वत:साठी नवी इमारत बांधणार आहे. त्यासाठी दोन टप्प्यात काम होणार असून सरकारने १0 कोटी रुपये मंजूर केल्याचेही सांगण्यात येते. या इमारतीत कार्यालये तसेच तळमजल्यावर व्यवसायिक आस्थापनेही येतील.मुंबई महापालिकेप्रमाणे पणजी महापालिकेलाही पुरेसे अधिकार तसेच निधी मिळावा, अशी फुर्तादो यांची अपेक्षा आहे. महापालिकेत नव्याने रुजू झालेले आयएएस अधिकारी अजित रॉय त्यांच्याबद्दल नागरिकांच्या फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. फुर्तादो या प्रतिनिधीशी बोलताना म्हणाले की, अनेक गोष्टींबाबत आयुक्तांचे हात अधिकार नसल्याने तोकडे पडतात. कोणत्याही कारवाईसाठी धडाडीने पुढाकार घेता येत नाही. नव्या आयुक्तांना येथील मार्केट गाळे घोटाळाप्रकरणी कारवाईसाठी गेल्या २६ सप्टेंबर रोजी महापौरांनी पत्र लिहिले आहे. जे कायदेशीर गाळे आहेत त्यांच्याकडे भाडे करार करण्यात यावा आणि ज्यांनी बेकायदा गाळे बळकावले आहेत त्यांच्यावर कारवाई केली जावी, अशी मागणी महापौरांनी आयुक्तांकडे केली आहे.