बेकायदा बांधकामांना वीज, पाणी जोडण्या कशा? हायकोर्टाचा सवाल, सरकारला कार्यवाही करायचे निर्देश

पंचायतींवर ठेवला ठपका, हायकोर्टाने राज्यातील सर्वच बेकायदा बांधकामांची तसेच अतिक्रमणांची चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणांच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने घेतलेल्या स्वेच्छा याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी सुरू झाली आहे. या बेकायदा बांधकामांना वीज जोडण्या आणि पाणी जोडण्या कशा काय मिळतात, असा प्रश्न न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती वाल्मीकी मिनेझिस यांच्या न्यायपीठाने केला.

मंगळवारी या प्रकरणात सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा न्यायालयाने अशा बेकायदा वास्तूंना पाणीपुरवठा आणि वीजजोडण्या देण्याच्या बाबतीत माहिती विचारली. बेकायदेशीर इमारतींना वीजजोडण्या आणि पाणीपुरवठा कोणत्या आधारे दिल्या जातात. यामुळेच बेकायदेशीर बांधकामांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचेही निरीक्षण नोंदविले. तसेच पंचायतराज कायद्यातील तरतुदींवरही चर्चा झाली आणि स्थानिक पंचायतींकडून पंचायतराज कायद्याचे पालन करून घेण्यास अपयश आल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. सरकारकडून याची दखल घेण्याची ही वेळ असून खबरदारीच्या उपाययोजना केल्या जाव्यात, असेही सुनावले. मागील आठवड्यात बार्देशातील काही बेकायदा बांधकामे पाडली होती.

सर्व बेकायदा अतिक्रमणांची चौकशी करण्याचा आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांच्या न्यायपीठाने १८ ऑक्टोबर रोजी चिखली येथील बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणांविषयी याचिकेवर सुनावणी घेत असताना राज्यातील सर्वच बेकायदा बांधकामांची तसेच अतिक्रमणांची चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. या प्रकरणात स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली जात असल्याचे जाहीर केले होते. अॅड. विठ्ठल नाईक हे य या प्रकरणात अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत.