पणजी : राज्यात नेतृत्व बदल होत नाही, प्रशासनाचा वेग पूर्ण मंदावलाय आणि अतिरिक्त खात्यांचे वाटपही होत नाही अशा टप्प्यावर पोहचल्यानंतर गोवा सरकारमधील मंत्री, आमदारांचा धीर आता सुटत चालला आहे. कृषी मंत्री विजय सरदेसाई, महसुल मंत्री रोहन खंवटे आदींनी प्रशासकीय कामांना वेग यावा म्हणून लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणोपूर्वी तरी मंत्र्यांना अतिरिक्त खात्यांचे वाटप करावे अशी मागणी केली आहे. दुस-याबाजूने भाजपचे आमदार असलेले उपसभापती मायकल लोबो यांनी यापुढील काळात मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत मी देखील असेन असे जाहीर करतानाच 2012 साली खाणी निलंबित करण्याचा सरकारचा निर्णय चुकीचा होता, असे सांगितले.सरकारमधील मंत्री, आमदार सध्या राज्यात बदल कधी होतील व प्रशासन पूर्ण वेगाने कधी चालेल याकडे लक्ष ठेवून बसले आहेत. काही मंत्री अजुनही नियमितपणो पर्वरीतील सचिवालय तथा मंत्रलयात येत नाहीत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा वाढदिवस गुरुवारी साजरा झाला. मात्र मंत्री व भाजप आमदारांमध्ये मोठासा उत्साह दिसला नाही. पर्रीकर आजारी असल्याने कुणालाच भेटू शकले नाहीत.तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व कामातून मोकळे होईल व मग गोव्यातील मंत्र्यांना अतिरिक्त खाती देण्याविषयी निर्णय होईल, असे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी अलिकडेच जाहीर केले होते. निवडणुका होऊन निकालही लागला पण गोव्याविषयी भाजपाचे केंद्रीय नेतृत्व कोणताच निर्णय घेत नसल्याने मंत्र्यांमध्ये व भाजपा आमदारांतही अस्वस्थता वाढू लागली आहे. भाजपाचे एक मंत्री तर गेले चार दिवस दिल्लीतच तळ ठोकून आहेत. मुख्यमंत्री पर्रिकर आजारी असले तरी, बहुतेक महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडेच आहेत.
सरदेसाईंशी मी सहमत : रोहन लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर मग अतिरिक्त खाती मंत्र्यांना दिली तर ते निर्थक ठरेल, त्यामुळे निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच खाती द्या, अशी भूमिका जाहीरपणो बुधवारी कृषी मंत्री तथा गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष सरदेसाई यांनी मांडली. मंत्री खंवटे यांनीही शुक्रवारी सरदेसाई यांच्या मताला स्पष्टपणे दुजोरा व पाठींबा दिला. प्रशासन चांगले चालावे, प्रशासनाने वेग घ्यावा असे आम्हाला वाटते व त्यामुळे मंत्र्यांना अतिरिक्त अधिकार लवकर मिळावेत अशी अपेक्षा मंत्री खंवटे यांनी व्यक्त केली व आपण सरदेसाई यांच्या मताशी सहमत असल्याचे सांगितले.
प्रमोद सावंत परतलेसाखळीचे आमदार असलेले सभापती प्रमोद सावंत आणि आरोग्य मंत्री विश्वजित राणो हे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत. यापैकी सावंत हे तीन दिवस दिल्लीत होते. भाजप पक्षसंघटनेच्या विविध पदाधिका-यांशी त्यांच्या भेटी झाल्याचे सुत्रांनी सांगितले. सावंत यांना गोवा फॉरवर्ड व मगो पक्षाचा पाठिंबा आहे, की नाही ते स्पष्ट नाही पण सावंत यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविणो योग्य ठरेल, अशी चर्चा भाजपच्या कोअर टीममध्ये सुरू आहे. येत्या 19 रोजी गोवा मुक्तीदिनी मुख्य शासकीय सोहळ्य़ात ध्वजवंदन करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सावंत यांच्यावरच सोपवली आहे. मंत्री राणो यांनी दिल्लीत आपले सगळे वजन सध्या वापरले आहे. येत्या दि. 19 तारीखपूर्वी गोव्याविषयी एखादा निर्णय होऊ शकतो, असे सुत्रांनी सांगितले.
मीही सीएमपदाच्या शर्यतीत : लोबोउपसभापती लोबो यांनी पत्रकारांना सांगितले, की गोव्यात प्रशासकीय व आर्थिक आघाडीवर अनेक सुधारणा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यात मी देखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असेन. पुढील टर्ममध्ये तरी मी निश्चितच मुख्यमंत्रीपदावर दावा करीन. 2012 साली गोव्यातील खनिज खाणी सरकारने निलंबित केल्या होत्या. त्यावेळी कुठल्याच आमदाराला पर्रीकरांनी विश्वासात घेतले गेले नाही. एकतर्फी निर्णय घेतला व त्यावेळेपासून आतापर्यंत खाणींची समस्याच सुरू आहे. आता दिल्लीत आंदोलन करणा-यांनी त्यावेळच्या निर्णयाविषयी बोलावे. एमएमडीआर कायदा दुरुस्त तरी लवकर करा किंवा खाणींचा लिलाव पुकारणे सुरू करा. एखादा निर्णय तरी घ्यावा. मी मुख्यमंत्री झालो तर सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन तोडगा काढीन. गोव्याचा पर्यटन व्यवसायही सध्या अत्यंत अडचणीत आहे. अत्यंत कमी खर्च करणा-या पर्यटकांची गर्दी झाली आहे.