पणजी - गोव्याच्या आरोग्य क्षेत्रात आम्हाला नवी बुद्धिमत्ता व नवे तंत्रज्ञान आणायचे आहे. त्यासाठी काही सेवांमध्ये सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) आम्हाला स्वीकारावी लागेल. याबाबत केंद्र सरकारच्या निती आयोगाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे मंजुर केली आहे. आयोगाच्या तत्त्वांनुसार व आयोगाच्या सल्ल्यानुसार मी पाऊले उचलीन, असे आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी सांगितले.लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, की सार्वजनिक खासगी भागीदारीचे मॉडेल हे मी तयार केलेले नाही. केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रलयाने ते तयार केले. यासाठी मंत्रलयाने अगोदर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली. ती तत्त्वे निती आयोगाने मान्य केली आहेत. सार्वजनिक खासगी भागिदारीने आरोग्य सेवांचा दर्जा कसा वाढायला हवा हे खूप अभ्यासाअंती ठरलेले आहे. आम्ही हे सगळे समजून घेऊन त्यानुसार गोव्याच्या आरोग्य क्षेत्रात त्या मॉडेलचा स्वीकारला करायला हवा.मंत्री राणे म्हणाले, की काही सेवांमध्ये सार्वजनिक खासगी भागिदारी घेतली म्हणजे रुग्णालयांमधील सगळे काही काढून खासगी कंपनीला दिले असा अर्थ होत नाही. तो दृष्टीकोनच चुकीचा आहे. तसा विचार कुणी करू नये. बांबोळी येथे मोठा सुपरस्पेशालिटी विभाग उभा होत आहे. तिथे अनेक तज्ज्ञ काम करतील. तेथील काही विभागांमध्ये सार्वजनिक खासगी भागीदारी घेता येईल. त्याविषयीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आपण ठेवल्यानंतर त्याविषयी चर्चा होईल. मॉडेल योग्य वाटले तर चर्चेअंती ते स्वीकारले जाईल. शेवटी निती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या चौकटीत राहूनच मॉडेलचा विचार केला जाईल.मंत्री राणे म्हणाले, की दक्षिण गोव्यातील मडगाव येथील नव्या जिल्हा इस्पितळात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय आणण्याचा प्रस्ताव आहे. त्या रुग्णालयाच्या इमारतीमधील दोन मजले खासगी वैद्यकीय इस्पितळासाठी देता येतील. त्यामुळे जागांची संख्या वाढेल व गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल.
निती आयोगाच्या सल्ल्याप्रमाणे वागेन : विश्वजित राणे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 14, 2019 5:24 PM