शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

नगरसेवकांनी मालमत्ता जाहीर न केल्यास ते अपात्र ठरतील, नवा कायदा येणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 27, 2017 9:13 PM

राज्यातील पालिकांच्या नगरसेवकांना यापुढील काळात तरी आपली मालमत्ता सक्तीने जाहीर करावी लागेल. त्यांनी मालमत्ता जाहीर केली नाही किंवा खोटी मालमत्ता जाहीर केली तर ते नगरसेवक म्हणून अपात्र ठरतील.

पणजी : राज्यातील पालिकांच्या नगरसेवकांना यापुढील काळात तरी आपली मालमत्ता सक्तीने जाहीर करावी लागेल. त्यांनी मालमत्ता जाहीर केली नाही किंवा खोटी मालमत्ता जाहीर केली तर ते नगरसेवक म्हणून अपात्र ठरतील. तशी तरतुद असलेला नवा कायदा अस्तित्वात आणला जाणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक सादर करण्याचा आपण प्रयत्न करीन, असे पालिका प्रशासन खात्याचे मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांनी बुधवारी येथे जाहीर केले.

डिसोझा म्हणाले, की गोवा अजून देखील 1968 सालचा पालिका कायदा वापरत आहे. महाराष्ट्रातील पालिका कायद्याच्या आधारे तो तयार केला गेला. गेल्या चाळीस वर्षात अनेक बदल झाले पण गोव्याचा पालिका कायदा जास्त बदलला नाही. आता हा कायदा पूर्णपणो बदलून व सगळ्याच मोठय़ा दुरुस्त्या करून कायद्याला नवे रुप दिले जाईल. त्याबाबतचा अर्धा मसुदा तयार झाला आहे. देशातील पालिका कायद्यांचा अभ्यास असलेल्या ज्येष्ठ वकीलांकडून मसुदा तयार करून घेतला गेला आहे. सरकारच्या कायदा खात्याने त्या अध्र्या मसुद्याला मान्यताही दिली आहे.

डिसोझा म्हणाले, की नगरसेवकांना सध्या मालमत्तेचा तपशील जाहीर करण्याची सक्ती नाही. गोवा लोकायुक्त कायद्यात तरतुद असली तरी, त्याचे पालन नगरसेवकांकडून केले जात नाही. चुकीची मालमत्ता जाहीर केली तरी, कारवाईची तरतुद नाही. यापुढे आमदारांप्रमाणोच नगरसेवकांनाही मालमत्ता जाहीर करावी लागेल. त्यांनाही अपात्रता लागू होईल. चुकीची मालमत्ता जाहीर केली तर, आमदारांची निवड जशी रद्दबातल ठरविता येते, तशीच तरतुद नगरसेवकांनाही लागू होईल. विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जर फेब्रुवारी महिन्यात झाले तर त्यावेळी विधेयक आणण्याचा आपण प्रयत्न करीन. बरेचसे काम झालेले आहे. 

पालिकांच्या निवडणुका पक्षीय पातळीवर घेतल्या जाव्यात म्हणून तरतुद करणार काय या प्रश्नासंबंधी बोलताना डिसोझा यांनी तशी तरतुद करण्यास अनेकांचा आक्षेप असल्याचे सांगितले. त्यामुळे तशी तरतुद केली जाणार नाही. मात्र यापूर्वी कधीच नगरसेवकांविषयी व पालिकांविषयी ज्या तरतुदी झाल्या नाहीत, त्या सगळ्य़ा नव्या पालिका कायद्यात असतील. केवळ छोटय़ा दुरुस्त्या करून कायद्याला ठिगळे लावली जाणार नाहीत. पूर्ण कायद्याचाच फेरआढावा घेतला जाईल. अनेकवेळा केलेल्या दुरुस्त्या ह्या दुरच राहतात, त्यांची अंमलबजावणी होतच नाही आणि जुन्या कायद्याच्याच आधारे अंमलबजावणी होत असते, असे डिसोझा म्हणाले.

टॅग्स :goaगोवा