पणजी - सत्ताधारी भाजपाप्रणीत आघाडीचा घटक असलेल्या मगो पक्षाने खनिज खाणींच्या विषयावरून बुधवारी आपला दबाव सरकारवर वाढवला आहे. जर येत्या 15 डिसेंबरपर्यंत खनिज खाणी सुरू झाल्या नाही तर मगोपचे तिन्ही आमदार अंतिम पाऊल उचलतील. तिन्ही आमदारांच्या सहमतीने मगो पक्ष सरकारमध्ये रहावे की राहू नये याविषयी अंतिम निर्णय घेतील, असे मगोपचे अध्यक्ष दिपक ढवळीकर यांनी जाहीर केले.
राज्यातील खनिज खाण अवलंबित आक्रमक झालेले आहेत. केंद्र सरकार गोव्यातील खाणी लवकर सुरू करण्यासाठी एमएमडीआर कायदा दुरुस्त करण्याच्या हेतूने अध्यादेश जारी करू पाहत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे खाण अवलंबितांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेकडो खाण अवलंबित जाऊन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांना फोंडय़ातील त्यांच्या निवासस्थानी भेटले. कोणत्याही प्रकारे खाणी सुरू व्हायला हव्या असा आग्रह अवलंबितांनी धरला. खाणी पुढील पंधरा दिवसांत सुरू होतील, असे आश्वासन तेंडुलकर यांनी दिले. मात्र त्या पंधरा दिवसांत कशा सुरू होऊ शकतात याचा तपशील तेंडुलकर यांनी स्पष्ट केलेला नाही.
खाण अवलंबितांनी मग आपला मोर्चा मगोपचे अध्यक्ष ढवळीकर यांच्या दिशेने वळवला. ढवळीकर यांचे फोंडा येथे कार्यालय आहे. तिथे खाण अवलंबितांनी आक्रमकपणे आपली भूमिका मांडली. खाणी सुरू होण्यासाठी मगोपने सरकारमधून बाहेर पडावे असेही काही जणांनी सूचविले. त्यावर ढवळीकर यांनी येत्या 15 डिसेंबरपर्यंत जर खाणी सुरू झाल्या नाही तर मगो अंतिम निर्णय घेईलच, असे स्पष्ट केले. गोव्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला पंतप्रधानांकडे नेले जावे व त्या शिष्टमंडळासोबत खाण आंदोलकांच्या प्रतिनिधींनाही नेले जावे. पंतप्रधानांनी गोव्यातील खाणी कधी सुरू होतील याविषयी अंतिम सत्य काय ते सांगावे असे ढवळीकर म्हणाले. सरकारी महामंडळ स्थापन करा किंवा कायदा दुरुस्त करा पण खाणी सुरू व्हायलाच हव्यात. ज्या 80 लिजांविषयी वाद आहे किंवा प्रश्न आहे, त्या लिजेस बाजूला ठेवून उर्वरित खाणींचा लिलाव सरकार पुकारू शकते. त्याला कुणाचा आक्षेप नसेल. सरकार त्या खाणींचा लिलाव का पुकारत नाही ते स्पष्ट केले जावे,असे ढवळीकर म्हणाले.