शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

सांगोल्डातील बेकायदेशीर घरांवर हातोडा, न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाईला सुरुवात

By काशिराम म्हांबरे | Published: April 12, 2024 2:55 PM

कडक पोलीस बंदोबस्तात सुरु झालेल्या या कारवाई दरम्यान विरोध करणाऱ्या तिघांना प्रतिबंधात्मक उपाय पोलिसांकडून म्हणून ताब्यात घेण्यात आले. 

म्हापसा: लोकांच्या विरोधाला न जुमानता सांगोल्डा येथील कोमुनिदाद  जागेत बांधण्यात आलेल्या २२ बेकायदेशीर बांधकामांवर उत्तर गोवा कोमुनीदाद प्रशासनाकडून कारवाई करुन मोडून टाकण्याची मोहिम आज गुरुवारी सकाळी सुरु करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर कडक पोलीस बंदोबस्तात सुरु झालेल्या या कारवाई दरम्यान विरोध करणाऱ्या तिघांना प्रतिबंधात्मक उपाय पोलिसांकडून म्हणून ताब्यात घेण्यात आले. 

गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या संबंधीचे आदेश दिले होते.  दिलेल्या आदेशात २५ एप्रिलपर्यंत कृती अहवाल सादर करावा असेही त्यात म्हटले होते. दिलेल्या आदेशात सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच इतर सरकारी यंत्रणेला योग्य सहकार्य करण्यास सांगण्यात आले होते. कारवाईसाठी उपजिल्हाधिकाऱ्याने पथकही पुरवले होते. कारवाई पूर्वी त्या घरातील वीज तसेच पाण्याचा पुरवठा खंडीत करण्यात आला होता.  कारवाई आरंभण्यापूर्वी परिसरात छावणीचे स्वरुप प्राप्त झाले होते. उपजिल्हाधिकारी भगवंत करमली पर्वरी पोलीस स्थानकाचे उपअधिक्षक विश्वेश कर्पे  मोहिमेवर देखरेख ठेवण्यासाठी उपस्थित होते.  कारवाईच्या आरंभी झालेल्या प्रतिकारानंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यावर कारवाई सुरु करण्यात आली. 

घरांवर कारवाई करण्यासाठी जेसीबीचा वापर करण्यात आला होता. त्यातील काही घरांचे बांधकाम पक्के तर काही घरे कच्ची होती. बरीच घरे ३० वर्षाहून जास्त काळापासूनची होती. सांगोल्डा कोमुनिदादच्या सर्वे क्र. ८१/१ मधील जमिनीवरील ही बेकायदेशीर घरे बांधण्यात आलेली. ही अवैध बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा आदेश बार्देश तालुक्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याने २०१६ साली दिलेला. दिलेल्या आदेशाला स्थानीकांची उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचवेळी संबंधीतांना न्यायालयात हमीपत्र सादर करुन घरे खाली करण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार खंडपीठाने २०१७ साली संबंधितांना घरे खाली करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले.

सदरची आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१७ साली फेटाळली होती. त्यानंतर संबंधीतांनी खंडपीठात अर्ज सादर करून घरे खाली करण्यास ३ महिन्यांची मुदत मागीतली होती. त्यानुसार खंडपीठाने शेवटची मुदत देताना तीन महिन्यात घरे खाली करण्याचे आदेश दिले होते. असे असताना काहीच न केल्याने उच्च न्यायालयाने २ आठवड्यात घरांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. माजी मंत्री जयेश साळगांवकर यांनी घरांवर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांचे पुर्नवसन करणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र त्यांना टार्गेट करुन कारवाई करण्यात आले असल्याचा आरोप केला.

टॅग्स :goaगोवा