शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचा बळी का..? , वरळीत मुलाला फायदा व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंचा रईस शेख यांना पाठिंबा"
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आर्वीचे आमदार दादाराव केचे यांची नाराजी दूर; ४ नोव्हेंबरला नामांकन अर्ज मागे घेणार
3
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
4
आणखी एका पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गेले; शिट्टी हे चिन्ह जनता दल (युनायटेड) साठी आरक्षित
5
निज्जर प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहांचे नाव घेतल्याने भारताचा संताप; कॅनडाला फटकारले
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
7
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
9
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
10
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
11
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
12
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
13
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
14
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
15
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
16
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
17
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
18
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
19
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
20
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?

सांगोल्डातील बेकायदेशीर घरांवर हातोडा, न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाईला सुरुवात

By काशिराम म्हांबरे | Published: April 12, 2024 2:55 PM

कडक पोलीस बंदोबस्तात सुरु झालेल्या या कारवाई दरम्यान विरोध करणाऱ्या तिघांना प्रतिबंधात्मक उपाय पोलिसांकडून म्हणून ताब्यात घेण्यात आले. 

म्हापसा: लोकांच्या विरोधाला न जुमानता सांगोल्डा येथील कोमुनिदाद  जागेत बांधण्यात आलेल्या २२ बेकायदेशीर बांधकामांवर उत्तर गोवा कोमुनीदाद प्रशासनाकडून कारवाई करुन मोडून टाकण्याची मोहिम आज गुरुवारी सकाळी सुरु करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर कडक पोलीस बंदोबस्तात सुरु झालेल्या या कारवाई दरम्यान विरोध करणाऱ्या तिघांना प्रतिबंधात्मक उपाय पोलिसांकडून म्हणून ताब्यात घेण्यात आले. 

गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या संबंधीचे आदेश दिले होते.  दिलेल्या आदेशात २५ एप्रिलपर्यंत कृती अहवाल सादर करावा असेही त्यात म्हटले होते. दिलेल्या आदेशात सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच इतर सरकारी यंत्रणेला योग्य सहकार्य करण्यास सांगण्यात आले होते. कारवाईसाठी उपजिल्हाधिकाऱ्याने पथकही पुरवले होते. कारवाई पूर्वी त्या घरातील वीज तसेच पाण्याचा पुरवठा खंडीत करण्यात आला होता.  कारवाई आरंभण्यापूर्वी परिसरात छावणीचे स्वरुप प्राप्त झाले होते. उपजिल्हाधिकारी भगवंत करमली पर्वरी पोलीस स्थानकाचे उपअधिक्षक विश्वेश कर्पे  मोहिमेवर देखरेख ठेवण्यासाठी उपस्थित होते.  कारवाईच्या आरंभी झालेल्या प्रतिकारानंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यावर कारवाई सुरु करण्यात आली. 

घरांवर कारवाई करण्यासाठी जेसीबीचा वापर करण्यात आला होता. त्यातील काही घरांचे बांधकाम पक्के तर काही घरे कच्ची होती. बरीच घरे ३० वर्षाहून जास्त काळापासूनची होती. सांगोल्डा कोमुनिदादच्या सर्वे क्र. ८१/१ मधील जमिनीवरील ही बेकायदेशीर घरे बांधण्यात आलेली. ही अवैध बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा आदेश बार्देश तालुक्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याने २०१६ साली दिलेला. दिलेल्या आदेशाला स्थानीकांची उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचवेळी संबंधीतांना न्यायालयात हमीपत्र सादर करुन घरे खाली करण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार खंडपीठाने २०१७ साली संबंधितांना घरे खाली करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले.

सदरची आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१७ साली फेटाळली होती. त्यानंतर संबंधीतांनी खंडपीठात अर्ज सादर करून घरे खाली करण्यास ३ महिन्यांची मुदत मागीतली होती. त्यानुसार खंडपीठाने शेवटची मुदत देताना तीन महिन्यात घरे खाली करण्याचे आदेश दिले होते. असे असताना काहीच न केल्याने उच्च न्यायालयाने २ आठवड्यात घरांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. माजी मंत्री जयेश साळगांवकर यांनी घरांवर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांचे पुर्नवसन करणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र त्यांना टार्गेट करुन कारवाई करण्यात आले असल्याचा आरोप केला.

टॅग्स :goaगोवा