- सद्गुरू पाटील
सरकारची प्रतिमा सांभाळणे हे विद्यमान सरकारसमोर आजच्या स्थितीत आव्हान आहे. सामान्य माणसाला सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचार नकोसा झालेला आहे. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात लोक गेले की, काम लवकर होत नाही. फाइल्स प्रवृत्ती अडवल्या जातात. वाढलेली आहे. सरकारवर खंडणीचे गंभीर आरोप झाले. हे आरोप का झाले याची कल्पना काही का झाल पोलिस अधिकाऱ्यांनादेखील आहे. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो हे याविषयी जास्त माहिती देऊ शकतील. येत्या विधानसभा अधिवेशनात हा विषय गाजणार आहे. विरोधकांना सत्ताधान्यां आयती संधी दिली आहे. परवा भाजपच्या कोअर टीमची बैठक झाली. त्या बैठकीत काणकोणचे: का कोणकोणचे आमदार तथा सभापती रमेश तवडकर पंचायत खात्याविषयी बोलले. पंचायतींना निधी देण्यासाठीदेखील पैसे घेतले जातात, अशी तक्रार त्यांनी केली. बैठकीस उपस्थित असलेल्या सर्व सदस्यांनी ही तक्रार ऐकली व मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात हस्तक्षेप करायला हवा असे सुचविले.
तसे पाहायला गेल्यास एका पंचायत खात्याविषयीच बोलून विषय संपत नाही. प्रत्येक खात्यात बजबजपुरी सुरू आहे. एजंटगिरी व कमिशनबाजीचा सुळसुळाट. सामान्य माणसांना याचा खूप त्रास होत आहे. विद्यमान सरकारकडे ३३ आमदारांचे संख्याबळ आहे. सरकार एकदम स्थिर आहे. खरे म्हणजे या स्थिरतेचा लाभ लोकांना स्वच्छ प्रशासनातून मिळायला हवा होता. मात्र तसे घडत नाही. पूर्ण व भक्कम बहुमत असल्याने सरकार कुणालाच जुमानत नाही. विरोधी पक्षांची पर्वा नाही. खुद्द भाजपचेच आमदार आरोप व तक्रारी करत असले तरी, त्याचीही कुणी दखल घेत नाही. लोबोंसारखा आमदार आज भाजपमध्ये पूर्णपणे हताश झाला आहे. परवा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी कळंगुट पोलिसांना टार्गेट केले. सगळ्या बेकायदा गोष्टी कळंगुटमध्येच होतात, मग तेथील पोलिस काय करतात असा प्रश्न पर्यटन लिसा करता मंत्र्यांनी विचारला. पोलिस बळ हे गृह खात्याच्या अखत्यारित येते हे येथे वेगळे सांगायला नको.
सरकारी कामांची कंत्राटे कुणाला द्यावी हे अगोदरच ठरलेले असते. छोटे छोटे कंत्राटदार आता सरकारकडे कामे मागायलाच जात नाहीत. कारण काय तर मोठया कंत्राटदारांनी सेटिंग केलेले असते. काही कामे ही मोठ्या कंत्राटदारांसाठीच सरकार तयार करते. पणजीत काय चाललेय ते पाहा. एकदा बांधून नीट केलेले फुटपाथ पुन्हा फोडले जातात. नव्या कंत्राटदाराची सोय होते. त्यावर पेवर्स नव्याने घातले जातात. हॉटमिक्स केलेले रस्ते पुन्हा फोडले जातात. पणजीच्या दुर्दशेविषयी विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांनी आवाज उठवण्याची वेळ आलेली आहे.
सध्या काही पीडीएमध्ये धुमाकुळ सुरू आहे. जेनिफर मोन्सेरात यांच्या ताब्यात असलेली पीडीए किंवा दक्षिण गोव्यातील पीडीए यांच्या सुरस कथा ऐकू येत आहेत. विधानसभा अधिवेशन सरकार जास्त दिवसांचे घेऊ पाहात नाही. या मागील कारण लोकांना कळतेय. जास्त दिवसांचे अधिवेशन झाले तर विरोधक सरकारचे पुरते वस्त्रहरण करतील. विरोधी आमदारांची संख्या जरी चारच असली तरी, अनेक मुद्द्यांवर सरकारला उघडे पाडता येते. ड्रग्ज प्रकरणांमध्ये राजकारणी व गुन्हेगार यांचे लागेबांधे आहेत असा आरोप शुक्रवारी आमदार विजय सरदेसाई यांनी पत्रकार परिषदेत केला. सरकारच्या एका खात्याकडून दुसऱ्या खात्याकडे ड्रग्ज विषयीची फाईल पोहोचण्यासाठी दोन वर्षांचा काळ लागला हे सरदेसाई यांनी दाखवून दिले. ड्रग्ज व्यापाराबाबत सरकार प्रामाणिकपणे कारवाई करू पाहात नाही. काहीजणांना मुद्दाम संरक्षण दिले जात आहे. २०२० साली गोवा सरकार गांजा लागवड कायदेशीर करू पाहात होते. येत्या अधिवेशनात कदाचित हा विषयही गाजेल.
शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी होतेय, त्याचे सरकारला काही पडलेले नाही. भाजप कार्यकर्ते बिचारे बोलतात की आपलेच दात आपलेच ओठ. आपण तक्रार तरी कुठे करायची? पणजीचे आमदार तथा महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी परवाच सांगून टाकले की पावसाळ्यात पणजी शहर समजा तुंबलेच तर दोष: व आपल्यावर नसेल. अभियंत्यांना अधिकाऱ्यांना आपण जबाबदार आ धरणार आहे. कारण पणजी शहरातील फोडाफोडी ही आपण स्वतः करत नाही. याचा अर्थ असा झाला की, आमदार, मंत्री व सरकार जबाबदारी घेणार नाही. जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असेल.
लोकसभा निवडणुका पुढील दीड वर्षात होतील. गोवा सरकारने प्रशासकीय कारभारात सुधारणा केली नाही, भ्रष्टाचार व लाचखोरीला आळा घातला नाही, शहरांची दुर्दशा थांबवली नाही, वाहतूक कोंडीवर उपाय काढला नाही तर लोक जाब विचारतील. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे काही उमेदवार पराभूत होत असतात. गेल्या निवडणुकीवेळी काही उमेदवार बदलून रेडिमेड उमेदवार मगो व अन्य पक्षांतून आणले गेले. अन्यथा भाजपची आमदार संख्या आभार संख्य घटलीच असती. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाने १० टक्के मते प्राप्त केली नसती तर अनेक उमेदवार पडले असते हे मान्य करावे लागेल. येथे सांगायचा हेतू असा की लोक आता शांत आहेत याचा अर्थ निवडणुकीवेळीही लोक शांतच असतील असा होत नाही.
सरकारकडे पैसा नाही व दुसऱ्या बाजूने उधळपट्टी सुरू आहे. आमदारांच्या प्रशिक्षणासाठी २७ लाख रुपये खर्च केले जातात. पंचतारांकित हॉटेलात आमदारांना नेमके कोणते प्रशिक्षण दिले याचा शोध घेण्यासाठी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीला गोव्यात आणखी एखादे शिबिर घ्यावे लागेल, सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याने लाडली लक्ष्मी, गृह आधार याच यांच्या लाभार्थीना वेळेत पैसे मिळत नाहीत. मात्र मंत्रिमंडळाचा खर्च कमी झालेला नाही. मंत्री, आमदार, महामंडळांचे चेअरमन यांच्या खर्चात कपात होत नाही. मंत्र्यांसाठी नव्या गाड्या खरेदी केल्या जातात, कार्यालये, सरकारी बंगले, मंत्र्यांची केबिन्स नव्याने सजविली जातात. इव्हेंट्सवर प्रचंड खर्च केला जात आहे. ठरावीक कंपन्यांना इव्हेंट मॅनेजमेंटचे काम देण्यासाठी सगळी सरकारी यंत्रणा झटते. मग ठरावीक यंत्रणांची बिले लवकर संमत करण्यासाठीही सरकारी यंत्रणा एकदम सक्रिय होते. सामान्य माणूस उघड्या डोळ्यांनी हे सगळे रोज अनुभवत आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"