पणजी : गोव्यातील सर्व १९१ ग्राम पंचायतींना सरकारी निधीचा समान वाटा मिळावा यासाठी गोवा सरकार पुढील आर्थिक वर्षाच्या आधी एक प्रणाली तयार करेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या पंचायतींनी चौदाव्या ववित्त आयोगांतर्गत मिळालेल्या निधी विनियोगाचे प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही त्यांना पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जारी केलेला निधी मिळाला नाही व ज्या पंचायतींना आधीच्या आर्थिक वर्षात कमी निधी मिळाला आहे, त्यांना प्राधान्याने निधी वाटप करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
दरम्यान, १९१ पंचायतींपैकी ९२ पंचायतींनी पोर्टलवर मॅप अपलोड केलेला आहे जोपर्यंत तो अपलोड होत नाही तोपर्यंत पंचायतींना केंद्र पुरस्कृत योजनांची कामे करून संबंधित निधी खर्च करता येणार नाही, अशी माहिती पंचायत संचालिका सिद्धी हळर्णकर यांनी दिली. पोर्टलवर डेटा अपलोड करण्यासाठी पंचायतींना प्रशिक्षण दिले जात आहे, असेही त्या म्हणाल्या. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आजपर्यंत १८ प्रकारचे विविध १४,००० व्यावसायिकांनी ल विश्वकर्मा योजनेंतर्गत नोंदणी केली आहे. गोवा राज्यात २० हजार व्यवसायिक नोंदणी करण्याचे लक्ष्य आहे, असेही ते म्हणाले. यात सुतार, मासळी विक्रेते, फुल विक्रेते, चप्पल शिवणारे तसेच इतर व्यावसायिकांचा समावेश होतो.