अप्पा बुवा,फोंडा : स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून न्याय मिळत नाही ते पाहून शेवटचा उपाय म्हणून भोम येथील वृत्त महिलेने चक्क गटविकास अधिकारी कार्यालयाच्या खाली ठिय्या आंदोलन केले. उशिरा गटविकास अधिकारी अश्विन देसाई यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले व योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले .
सविस्तर वृत्तानुसार, प्रेमा कांता नाईक ही ज्येष्ठ महिला आपल्या कुटुंबीयांसह भोम येथे राहत आहे. त्यांच्या घराच्या बाजूला एका व्यक्तीने बेकायदेशीर बांधकाम सुरू केले आहे. त्या बेकायदेशीर बांधकामामुळे प्रेमा नाईक हिच्या घराला धोका निर्माण झाला आहे. तिच्या मुलाने यासंबंधीची तक्रार स्थानिक पंचायतीला केली. तक्रारीला अनुसरून सरपंचाने सदर कामाची पाहणी करून काम बंद केले . मात्र, दोन दिवसानंतर सदरचे काम पुन्हा सुरू झाले. बांधकाम चालू असताना सुरक्षेची कोणतीच उपाययोजना न केल्याने या नाईक कुटुंबियांना त्याचा त्रास होत आहे. पंचायतीकडे तक्रार करूनही सदर बांधकामा संदर्भात काहीच हालचाल होत नाही ते पाहून त्यांनी गटविकास कार्यालय गाठले होते. या संदर्भात दोन वेळा त्यांनी रीतसर निवेदन गटविकास अधिकाऱ्यांकडे दिले होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. गटविकास कार्यालयात दोन वेळा खेपा मारूनही बेकादेशीर बांधकामावर काहीच कारवाही होत नाही ते पाहून त्यांनी नया साठी मामलेदार कचेरी घाठली. तक्रारीस अनुसरून मामलेदारानी भोम पंचायतीला कायदेशीर कारवाई करण्यासंबंधी आदेश दिले होते. मात्र त्या आदेशास सुद्धा पंचायतींने जुमानले नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच शेवटी त्यांनी गटविकास अधिकारी कार्यालयाच्या खाली ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. सोमवारी सकाळीच प्रेमा नाईक व तिचा मुलगा सुरेश नाईक यांनी आपले आंदोलन सुरू केले. गटविकास अधिकाऱ्यांनी सदर आंदोलनाची दखल घेतली व त्यांची समजूत काढून त्यांना घरी परत पाठवले.
या संदर्भात माहिती देताना गटविकास अधिकारी अश्विन देसाई म्हणाले की, तक्रारदाराने ह्या अगोदर आमच्याकडे कोणताच पत्रव्यवहार केलेला नाही. त्यांनी थेट आपण निदर्शने करण्यासाठी बसणार असे सांगितले आहे. आज ज्यावेळी आम्ही संपूर्ण माहिती घेतली त्यावेळी असे आढळून आले की, एका व्यक्तीने काहीतरी नियमबाह्य गोष्टी केलेल्या आहेत. त्या बांधकामात अनियमितपणा आढळून आल्यास त्याच्यावर कायद्याच्या चौकटीत राहून योग्य ती कारवाई केली जाईल. स्थानिक ग्रामपंचायतीला सुद्धा या संबंधी पाहणी करण्यासंबंधी आदेश देण्यात आला आहे.