शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

वाढीव कंत्राटावरून विरोधक आक्रमक खर्चासंबंधीच्या वित्तसमितीची मंजुरी नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 22, 2018 10:24 PM

खर्चासंबंधीच्या वित्तीय समितीची परवानगी न घेताच गोवा पायाभूत साधन सुविधा महामंडळाच्या मेरशी येथील न्यायालय इमारत प्रकल्पाच्या कंत्राट खर्चात ५१ कोटी रुपये अतिरिक्त वाढ करण्याच्या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. 

पणजी - खर्चासंबंधीच्या वित्तीय समितीची परवानगी न घेताच गोवा पायाभूत साधन सुविधा महामंडळाच्या मेरशी येथील न्यायालय इमारत प्रकल्पाच्या कंत्राट खर्चात ५१ कोटी रुपये अतिरिक्त वाढ करण्याच्या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.  सुरूवातीला सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा हा प्रकल्प ५७ कोटी रुपयांचा होता. नंतर साधन सुविधा महामंडळाकडे हा प्रकल्प सुपूर्द करण्यात अला तेव्हा १७ हजार चौरस मीटर जागेत  खर्चाचा अंदाज ९२ कोटी रुपये करण्यात आला होता व त्यासाठी कंत्राटही जारी करण्यात आले होते. परंतु त्या कंत्राटात नंतर पुन्हा दुरुस्ती करून १७ हजार चौरस मिटरवरून ३२ हजार चौरस मीटर जागेत इमारत उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार इमारतीच्या आराखड्यात बदल करण्यात आल्यानंतर खर्चाचा अंदाज १४३.१७ कोटी रुपये करण्यात आला. खर्चासबंधीच्या वित्तीय समितीची मंजुरी न घेता या वाढिव खर्चाचे कंत्राट जारी करण्यात आल्याची कबुली  सरकारपक्षाची धुरा सांबाळणारे सुदिन ढवळीकर यांनी  दिली. परंतु हा प्रकल्प न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असल्यामुळे वित्तीय समितीची मंजूरी न घेताच कंत्राट जारी करण्यात अल्याचे सांगितले. या स्पष्टीकरणाने समाधान न झाल्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर हल्ला चढविला. योग्य नियोजन न करताच कंत्राटे का दिली जात आहेत असा प्रस्न अलेक्स रेजिनाल्ड यांनी विचारला. कोट्यवधी रुपये खर्च करून आणलेले सरकारचे सल्लागार काय काम करीत आहेत असेही त्यांनी विचारले. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली प्रकल्पाचे काम केल्यास वित्तीय समितीची मंजुरी लागत नाही काय असा प्रश्न लुईझीन फालेरो यांनी केला. तसे न्यायालाने सांगितले होते काय असेही त्यांनी विचारले. हे गैरप्रकार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकरणात विरोधक सरकारला कोंडीत पकडणार असे वाटत असतानाच प्रश्नोत्तराचा तास संपला.  हा प्रश्न आमदार रवी नाईक यांनी उपस्थित केला होता.

टॅग्स :goaगोवाnewsबातम्या