पणजी : गोव्यात आता मद्यनिर्मिती करणा-या उद्योगांना औद्यागिक वसाहतींमध्ये जागा देण्याचा निर्णय औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतला आहे. भूखंड हस्तांतर आणि भाडेपट्टीवर देण्याच्याबाबतीत नव्या नियमांना अनुसरुन या गोष्टीला हिरवा कंदिल दाखवण्यात आला आहे. या निर्णयाचे राज्यातील मद्य व्यावसायिकांनी स्वागत केले आहे. मांडवी डिस्टिलरीजचे श्रीधर रेड्डी म्हणाले की, मद्य उद्योगाकडून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. उद्योगाच्या विस्तारासाठी जमीन मिळणे कठीण जात होते. ही अडचण आता दूर झालेली आहे. गोवा चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या सूत्रांनीही मद्य उद्योग महसूल निर्माण करणारा असल्याने तसेच पर्यटनपूरक असल्याने सरकारने या उद्योगांना सवलती द्यायला हव्यात, असे म्हटले आहे.
राज्यात सुमारे ६0 डिस्टिलरी१४ सप्टेंबर रोजी महामंडळाने नवे नियम निश्चित केले. या नियमांनुसार यापुढे मद्य निर्मिती करणा-या उद्योगांना औद्योगिक वसाहतींमध्ये प्रतिबंध केला जाणार नाही. भूखंडासाठी मद्य व्यावसायिक अर्ज करू शकतात. राज्यात सुमारे ६0 डिस्टिलरी आहेत आणि वर्षाकाठी सुमारे ५00 लाख लिटर मद्यनिर्मिती येथे होते. अनेक स्थानिक डिस्टिलरी मोठ्या प्रमाणात निर्यातही करतात. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थापन केलेल्या गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडे सुमारे २00 कोटी रुपये गुंतवणुकीचे पाच प्रस्ताव आहेत. यात वाणी अ‍ॅग्रो प्रोजेक्ट, आरबोर ब्रिवरीज व वेल्हो मायक्रोब्रिव या कंपन्यांचा समावेश आहे.