सुशांत कुंकळयेकरमडगाव - मासळीवरील फॉर्मेलीनच्या वादामुळे गोव्यातील मत्स्यउद्योग ऐन पर्यटन मौसमात ठप्प झालेलाअसताना आता बस व ट्रेन या प्रवासी वाहनांनी गोव्यात बाहेरच्या राज्यातून मासळी येऊ लागल्याने गोव्यातील मासे उद्योगातील उद्योजकांमध्ये पुन्हा संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एका बाजुने इन्सुलेटेड वाहनांतून मासळीची वाहतूक केली जात नाही म्हणून गोवा सरकारने महाराष्ट्र व कर्नाटकातून येणाऱ्या मासळीवर निर्बंध घातलेले असतानाच आता प्रवासी वाहनांतून माशांची आयात होऊ लागल्याने ही बंदीही कुचकामी ठरली आहे. मात्र, अशा वाहतूकीमुळे गोव्यातील विक्रेते आणि परराज्यांतील विक्रेते यांच्यात संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.शनिवारी मडगावच्या मासे विक्रेत्यांनी पणजी व म्हापसा या दोन ठिकाणी बसमधून महाराष्ट्रातून पाठविलेल्या मासळीच्या पेटय़ा पकडून राज्य सरकारची ही बंदी कशाप्रकारे कुचकामी ठरली आहे. हे दाखवून दिले. शुक्रवारी याच विक्रेत्यांनी मडगावातही अशाचप्रकारे कारवारहून आलेली मासळी मडगावच्या कदंब बसस्थानकावर पकडली होती. तर गुरुवारी मडगावच्याच कोकण रेल्वे स्थानकावर कारवारहून रेल्वेतून पाठविलेली मासळी भरुन घेऊन जाणाऱ्या तीन रिक्षा पकडल्या होत्या. जर इन्सुलेटेड वाहनांशिवाय गोव्यात परराज्यांतून मासळी आणता कामा नये अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे तर ही मासळी कशी येते असा सवाल मडगाव घाऊक मासे विक्रेते संघाचे सदस्य जबीर शेख यांनी केला आहे.मासळी विक्रेत्यांच्या दाव्याप्रमाणे अजूनही महाराष्ट्र व कर्नाटकांतून मोठय़ा प्रमाणावर गोव्यात मासळीची अशा अवैधरित्या निर्यात केली जाते. शनिवारी या मासे विक्रेत्यांनी पणजीजवळ असलेल्या मेरशी जंक्शनवर बसमधून पाठविलेल्या माशांच्या सहा पेटय़ा पकडल्या असता त्यात इसवण (किंग फिश) व प्रॉन्स सापडल्याचा दावा विक्रेत्यांनी केला असून केवळ सहाच पेटय़ा आम्हाला पकडण्यात यश आले. मात्र प्रत्यक्षात ब:याच मोठय़ा प्रमाणावर हा माल गोव्यात आल्याचा दावा शेख यांनी केला. दरम्यान, फॉर्मेलिनच्या प्रकरणावर यशस्वी तोडगा काढण्यासाठी गोवा सरकारला यश न आल्याने गोव्याच्या प्रमुख उद्योगांपैकी एक असलेल्या मत्स्योद्योगावर विपरित परिणाम झाला असून ऐन पर्यटन मौसमात माशांची विक्री पन्नास टक्क्यांनी खाली उतरल्याचा दावा घाऊक मासे विक्रेते संघाचे अध्यक्ष मौलाना इब्राहीम यांनी केला असून याचा फटका केवळ गोव्यालाच बसलेला आहे असे नसून कोंकणातील मालवण व देवगड येथील मत्स्योद्योगावरही विपरित परिणाम झाला आहे. याच पाश्र्र्वभूमीवर इन्सुलेटेड वाहनांतून मासळीची वाहतूक करण्यासाठी एका महिन्याचा अवधी द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्राचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी गोव्याचे आरोग्य व एफडीए खाते सांभाळणारे मंत्री विश्र्वजीत राणो यांच्याकडे केली होती. मात्र गोवा सरकार आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहिल्याने हा वाद अधिकच चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.