पणजी: राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांकडून दिव्यांग मुलांना प्रवेश नाकारल्याबाबतच्या पालकांकडून आलेल्या तक्रारींची गोवा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालयाकडून स्वयंदखल घेण्यात आली आहे. शैक्षणिक प्रवेशामध्ये दिव्यंगत्वावरून भेदभाव झाल्याच्या घटनांची नोंद झाल्यानंतर राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालयाने राज्यातील शिक्षण संचालनालय, उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्रशिक्षण संचालनालय तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता संचालनालय यांना स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत.
नवीन शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होत असताना, दिव्यांगजनांच्या अधिकारांचे व हिताचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक असल्याची बाब या आदेशात ठळकपणे नमूद केली आहे. या निर्देशाचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना, मग त्या अनुदानित किंवा मान्यताप्राप्त असो, त्यांना दिलेले अनुदान किंवा अनुदानरूपी मिळणारी मदत बंद करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालयाने जारी केले आहेत.
राष्ट्रीय दिव्यांगजन अधिकार कायदा-२०१६, शिक्षणाचा अधिकार आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० या कायद्यांतील तरतुदींच्या अनुषंगाने सर्व दिव्यांगजनांचे हितरक्षण होण्याच्या उद्देशाने सदरचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या निर्देशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आता सर्व संबंधित विभाग व कार्यालयांनी आपल्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना आवश्यक निर्देश जारी करणे आवश्यक ठरणार आहे.
या जारी केलेल्या निर्देशांबाबत राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर यांनी सांगितले की, समावेशन ही बाब केवळ एक धोरण नाही, तर हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. काही शैक्षणिक संस्थांद्वारे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सतत प्रवेश नाकारणे ही बाब अस्वीकार्य असून राष्ट्रीय दिव्यांगजन अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. प्रत्येक मुलाला, त्याच्यातील क्षमतांच्या आधाराविना, दर्जेदार शिक्षण मिळणे सुनिश्चित करण्याबाबतचा आमचा ध्यास अधोरेखित होतो. या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या किंवा पालनामध्ये हयगय करणाऱ्या संस्थेवर कठोर कारवाई केली जाईल. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक, आदरयुक्त आणि सक्षम शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे हे आमचे ध्येय आहे.