अंतर्गत वाद गेला न्यायालयात अन् मंदिरच पाडावे लागले; श्रीसातेरी देवीचे मंदिर ३ महिन्यात पाडण्याचा आदेश

अशाच एका प्रकरणात गोव्यातील श्री सातेरी रवळनाथ देवीचे नव्याने बांधलेले मंदीर पाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. 

वासुदेव पागी, पणजी : एखादा वाद जेव्हा सामंजस्याची भुमिका घेऊन आपसात मिटविण्याचे सर्व मार्ग संपतात, तेव्हा न्यायालयाची वाट धरली जाते. न्यायालयात प्रश्न मिटतात असे नाही, परंतु केलेल्या मेहनतीवर पाणीही पडू शकते. अशाच एका प्रकरणात गोव्यातील श्री सातेरी रवळनाथ देवीचे नव्याने बांधलेले मंदीर पाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. 

धुळापी खोर्ली येथील श्रीसातेरी रवळनाथ देवस्थानचे नवीन बांधकाम पाडणयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने दिला आहे. देवस्थान समितीने मंदिराचे जुने बांधकाम पाडून त्या ठिकाणी नवीन बांधकाम केल्यानंतर देवस्थान समितीचा एक गट  न्यायालयात गेला होता. नवीन बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे पुरावे याचिकादार पक्षाने न्यायालयात सादर केल्यामुळे तसेच प्रतिवादी पक्षाला बांधकामाच्या वैधतेचे पुरावे सादर करण्यास अपयश आल्यामुळे खंडपीठाने याचिकादाराच्या बाजुने निवाडा दिला. हे बांधकाम बेकायदेशीर ठरल्यामुळे ते ३ महिन्यांच्या कालावधीत पाडण्यात यावे असेही न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणात सुनावणी संपली होती  आणि केवळ निवाडा राहिला होता.  खंडपीठाने मंगळवारी सकाळी निवाडा सुनावला. 

बांधकाम पाडण्याचा आदेश देतानाच आणखी एक धक्का देवस्थानच्या अध्यक्षांना न्यायालयाने दिला आहे.  बांधकाम पाडण्यासाठी येणारा खर्च देवस्थान समितीचे अध्यक्ष  भिकू धुळापकर यांनाच करावा लागेल असे आदेशात म्हटले आहे. ही याचिका निकालात काढण्च्ण्यात आली आहे. येथील श्री सातेरी रवळनाथ देवस्थानच्या बांधकामाच्या मुद्यावरून वाद निर्माण झाला होता. देवस्थान समितीतच दोन गट पडले होते. जुने मंदिर पाडून त्या जागी नवीन मंदिर उभारण्यास एका गटाने विरोध केला होता तर दुसऱ्या गटाने समर्थन दिले होते.

विरोध करणाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार नवीन बांधकाम करताना त्यांना विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. वाद तेवढ्यावर थांबला नाही. या देवळात जेव्हा गेल्या मार्च महिन्यात मूर्ती प्रतिष्ठापना करण्याच्या प्रसंगी हा वाद उफाळून आला होता. त्यामुळे प्रशासनाला हस्तक्षेप करावा लागला होता. या प्रकरणात मंदिराच्या बांधकामाच्या वैधतेचा मुद्दा उपस्थित करून एक गट अगोदरच न्यायालयात गेला होता. त्यामुळे जोपर्यंत न्यायालय निवाडा देत नाही, तोपर्यंत मूर्ती मंडपातच ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता.