मडगाव - एका बाजूने गोव्यापासून 60 कि.मी. अंतरावरील मच्छीमारांना आंतरराज्य मासळी वाहतूकीत सवलत देण्याची घोषणा गोव्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी केली असली तरी दुसऱ्या बाजूने गोव्यात व्यवसाय करणाऱ्या घाऊक मासळी एजंटांकडे एफडीएचा परवाना नसल्याने शासनाने त्यांची कोंडी केल्यामुळे हा प्रश्न अधिकच बिकट झाला आहे. शनिवारी याच मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातून मासळी घेऊन आलेल्या तीन गाड्या पत्रदेवी चेक नाक्यावरुन तर कर्नाटकातून आलेल्या मासळीच्या सात गाड्या पोळे चेक नाक्यावरुन माघारी पाठविल्याने गोव्यातील मासळीची आवक पुन्हा एकदा कमी झाली.
काणकोण पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, शुक्रवारी रात्री एकूण दहा मासळीच्या गाड्या पोळे चेक नाक्यावर आल्या होत्या. त्यापैकी फिश मिलसाठी मासे घेऊन आलेल्या तीन गाड्या गोव्यात येण्यास मोकळ्या सोडल्या. तर इतर गाड्या माघारी पाठविल्या. अन्न व प्रशासन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली.
गुरुवारपासून गोव्यातील आंतरराज्य मासळी वाहतूक सुरळीत होईल अशी अपेक्षा असल्याने गोव्यातीलच नव्हे तर जवळच्या महाराष्ट्र व कर्नाटकातील मासळी व्यावसायिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते. गुरुवारी मोठय़ा प्रमाणावर दोन्ही राज्यांतून मासळी मडगावच्या मुख्य बाजारपेठेत आल्यामुळे गोव्यातील भडकलेले मासळीचे दरही खाली उतरले होते. त्यामुळे स्थानिकांनीही समाधान व्यक्त केले होते. मात्र हा आनंद केवळ एका दिवसाचाच ठरला. शुक्रवारपासून एफडीएच्या परवान्यासाठी चेक नाक्यावरच गाड्या अडविणे सुरू झाल्याने पुन्हा एकदा गोवेकरांना स्थानिक मासळीवरच विसंबून रहाण्याची पाळी आली.
शनिवारी सकाळी मडगावातील मासळी वाहतूकदारांकडे विचारपूस केली असता, केवळ सात-आठ लहान गाड्या सोडल्यास मोठ्या मासळीच्या गाड्या बाजारात आल्याच नाहीत अशी माहिती मिळाली. वास्तविक मडगावच्या या बाजारात पूर्वी 60 ते 70 टन माशांची उलाढाल रोज व्हायची. मात्र शनिवारी सकाळी हे प्रमाण केवळ दहा टनाच्या आसपासच होते. आज शनिवारी मडगावात होली स्पिरीट चर्चचे फेस्त होते. मात्र या फेस्ताच्या दिवशीही स्थानिकांच्या हाती फारसे मासे लागलेच नाहीत.
सरकारच्या या आडमुठ्या धोरणाबद्दल स्थानिक एजंट कांता नाईक यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, एफडीएकडून दिवसेंदिवस नवीन कायदे आणले जात आहेत. पूर्वी या खात्याने इन्सुलेटेड वाहनांतून माशांची वाहतूक करण्याची सक्ती केली होती. आम्ही इन्सुलेटेड वाहनांतून मासळी आणणे सुरू ही केले. मागच्या गुरुवारी सगळे काही स्थीर होईल अशी आम्हाला अपेक्षा होती मात्र आता एफडीएच्या परवान्यासाठी आडकाठी सुरू केल्याने आमचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. फक्त गोव्यालाच नव्हे तर महाराष्ट्र व कर्नाटकातील मासळी विक्रेत्यांनाही याचा फटका बसला असून सरकारी धोरण बदलले नाही तर खाण धंद्याप्रमाणेच हा मासळीचा व्यवसायही ठप्प होण्यास वेळ लागणार नाही असे ते म्हणाले.