लोकमत न्यूज नेटवर्क, मडगाव : काँग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्ड पक्ष, रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पार्टी (आरजीपी) आणि गोवा फॉरवर्ड या राजकीय पक्षांच्या सात विरोधी आमदारांची मंगळवारी (दि. १९) मडगाव येथे 'कॅश फॉर जॉब' घोटाळ्याबाबत बैठक झाली. पात्र उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्या मिळण्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या या घोटाळ्याप्रकरणी वेळीच हस्तक्षेप करावा, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून लक्ष वेधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मडगावात मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार विजय सरदेसाई, आमदार क्रुझ सिल्वा, एल्टन डिकॉस्ता, वेंझी व्हिएगश, वीरेश बोरकर, कार्ल्स फेरेरा उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी सरकारवर टीका केली.
पोलिसांनी हे 'छोटे मासे' पकडले आहेत, 'मोठे मासे' नोंद झालेल्या तक्रारी कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे या घोटाळ्याचा तपास एसआयटीकडे सोपवण्यात यावा किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी पत्रकार परिषदेत केली.
...तरीही निष्कर्ष कसले?
याप्रकरणी दररोज गुन्हे दाखल होत आहेत, तरीही पोलिस निष्कर्षापर्यंत कसे जाऊ शकतात? चौकशीसाठीच तर्क कसले काढता? या सर्व प्रकरणांचा तपास संपला का? आमदार आणि इतर संशयितांचे व्हायरल होणारे ऑडिओ त्यांनी तपासले का? पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले का? मग, सत्तेत असलेल्यांना 'क्लीन चिट' कशी देतात?, असे आलेमाव म्हणाले.
मंत्र्यांवरही केली टीका
म्हार्दोळ पोलिसांनी मंगळवारी (दि. १९) ज्याला अटक केली, तो भाजपच्या एका मंत्र्याचा माजी स्वीय सचिव असल्याची माहिती मिळाली आहे. नोकऱ्या विकून पैसे कमावण्यासाठी मंत्र्यांनी अशा प्रकारे काही एजंट ठेवलेले असू शकतात, याची सखोल चौकशी व्हायला हवी. पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याने हा गंभीर मुद्दा आहे. त्यामुळे आम्ही पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारकडून दिशाभूल
नोकरीकांडप्रकरणी सरकार तपासाबाबत दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. त्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांचा प्रवक्ते म्हणून वापर करीत आहेत. पोलिस सत्तेत असलेल्या राजकारण्यांना 'क्लीन चिट' देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, हे धक्कादायक आहे, असेही आलेमाव म्हणाले.
'क्लीन चिट देणे धक्कादायकच'
युरी आलेमाव म्हणाले, नोकरीकांडप्रकरणी गोवा पोलिस ज्या प्रकारे तपास करीत आहेत आणि सरकारमधील मंत्र्यांना 'क्लीन चिट'चे प्रमाणपत्र देत आहेत, हा प्रकार धक्कादायक आहे. गोवा पोलिस सरकारचे प्रवक्ते झाल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. जर योग्य तपास लावला, तर यात सहभागी असलेले मोठे मासे निश्चितच पकडले जातील. दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.