शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
2
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं
3
प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळ्याच्या बैठकीत राडा; साधुसंतांनी एकमेकांवर चालविल्या लाथाबुक्क्या
4
"याबाबत फडणवीस यांचं काय मत आहे?"; फोटो दाखवत पृथ्वीराज चव्हाणांचा सवाल
5
नवऱ्याला सोडलं अन् बॉयफ्रेंडशी लग्न ठरवलं; वधू वाट पाहत होती पण वरात आलीच नाही, कारण...
6
भारतीय अधिकाऱ्यांनी घेतली अफगाणी संरक्षण मंत्र्याची भेट; पाकिस्तानची उडाली झोप...
7
धक्कादायक! लॉरेन्स बिश्नोई अन् दाऊद इब्राहिमच्या फोटोंचे टी-शर्ट;फ्लिपकार्टसह 'या' साईटविरोधात गुन्हा दाखल
8
टेम्पो-कारचा भीषण अपघात; आईसह दोन लेकी, नातीचा जागीच मृत्यू
9
"सरकारचे शेवटचे १५ दिवस; मविआ भाजपासारखी फसवणूक करणार नाही", काँग्रेसचा टोला
10
निकालानंतर सत्तेची समीकरणं बदलणार?; ; अजित पवार गटाच्या आणखी एका नेत्याचा दावा
11
वंदे भारतने मुंबई सुरतला जोडणार; फायद्यातील ट्रॅक ठरण्याची शक्यता, ट्रायल पूर्ण
12
निर्लज्जपणाचा कळस! ऋतुराज पंचांसह खेळाडूंवर संतापला; 'महाराष्ट्रा'साठी आवाज उठवला
13
संगीता ठोंबरेंचा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश; राज्य पातळीवर मिळाली मोठी जबाबदारी!
14
'हंटर' मधील बोल्ड सीन्सवर सई ताम्हणकरचं भाष्य; म्हणाली, "कुटुंबियांना पचलंच नव्हतं पण..."
15
Maharashtra: "अजित पवार जोपर्यंत भाजपसोबत, तोपर्यंत एकत्र येणे..."; सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान
16
कमाल! IAS, IPS न होता वयाच्या २१ व्या वर्षी झाली मोठी अधिकारी; कोचिंगशिवाय पास केली UPSC
17
सेटवर शूटिंगदरम्यान सुनील शेट्टी जखमी, अ‍ॅक्शन सीन करताना बसला मार! आता प्रकृती कशी?
18
Vidhan Sabha 2024: उमरेडमध्ये 'पारवें'चे डबल इंजिन धावणार की, काँग्रेसचे 'दलित कार्ड' चालणार?
19
भारताविरूद्धच्या मालिकेआधी ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का; दुखापतग्रस्त खेळाडूने मैदान सोडले!
20
शेअर बाजारात २ दिवसांत कमावलं, ते काही तासांत गमावलं! या सेक्टरमध्ये सर्वाधिक घसरण

न्यायाधीश 'स्मार्ट' काम पाहणार, ३१ मेपर्यंत कामे झालीच पाहिजेत: उच्च न्यायालय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 28, 2024 7:14 AM

धूळ प्रदूषण प्रकरणाची घेतली गंभीर दखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : स्मार्ट सिटीचे काम हे ३१ मेपर्यंत पूर्ण झालेच पाहिजे, असा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. तसेच प्रकल्पाचे काम आणि शहरातील एकूणच परिस्थितीची सोमवार, दि. १ एप्रिल रोजी सायंकाळी ५ वाजता स्वतः न्यायाधीश पाहणी करणार आहेत. यामुळे इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटी महामंडळ आणि पालिकेसह सरकारी यंत्रणांची धांदल उडाली आहे.

पणजीतील धूळ प्रदूषण प्रकरण बुधवारी सुनावणीस आले तेव्हा या प्रकरणात सरकारकडून सत्यस्थिती अहवाल सादर केल्याची माहिती अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी दिली. झालेल्या व राहिलेल्या कामाचा अहवालात उल्लेख आहे. स्मार्ट सिटीची एकूण ४७ पैकी ३५ कामे पूर्ण झाली असून केवळ १२ कामे राहिली असून ती कामे ३१ मे पर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही सरकारने पाळलीच पाहिजे, असे खंडपीठाने सुनावले.

१ एप्रिल रोजी न्यायाधीशांकडून कामाची पाहणी केली जाणार असल्याचेही न्यायाधीशांनी सांगितले. राजधानीत पणजीत स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे होणाऱ्या धूळ प्रदूषणामुळे त्रस्त नागरिकांनी खंडपीठात सादर केलेली याचिका मंगळवारी सुनावणीस आली. त्यानंतर न्यायलायानेही याची गंभीर दखल घेतली आहे.

काम फसले

कंत्राटदाराविरोधात आम्ही पणजीचे पोलिस निरीक्षक व पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार केली होती. मात्र, कारवाई झाली नाही. आता पणजीवासीयांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे तसेच व्यावसायिकही या कामामुळे त्रासले असून प्रकल्पाचे काम फसल्याची टीका समील वळवईकर यांनी केली.

धूळ प्रदूषण डेटा घ्या

शहरातील धूळ प्रदूषणाची तपासणी करण्याची यंत्रणा त्वरित उभारण्यात यावी, असा आदेश खंडपीठाने मंगळवारीच दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी करणे चालू असल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. तेव्हा आतापासूनच धूळ प्रदूषणाची मात्रा तपासणारा डेटा गोळा करण्यात यावा, असा आदेश गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला न्यायालयाने दिला.

डिमेलोही न्यायालयात

शहरातील या कामांमुळे एका २१ वर्षीय तरुणाचा अपघाती जीव गेला. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराला जबाबदार धरून त्याच्याविरोधात गुन्हा नोंद करण्याचे निर्देश पणजी पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका तृणमूल काँग्रेसचे नेते ट्रोजन डिमेलो यांनी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात सादर केली आहे.

हा प्रकल्प शाप आहे

धुळ प्रदूषण यामुळे पणजी एखाद्या खाण क्षेत्राप्रमाणे भासत आहे. रस्ते वारंवार खोदले जात आहेत. ३१ मेपर्यंत काम संपविण्यासाठी दर्जाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे या कामांचे ऑडिट व्हावे, अशी मागणी आपण केली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प शहरासाठी वरदान नसून शाप ठरला आहे, अशी टीका माजी महापौर उदय मडकईकर यांनी केली आहे.

 

टॅग्स :goaगोवाSmart Cityस्मार्ट सिटीHigh Courtउच्च न्यायालय