लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : अटींचे काटेकोरपणे पालन झाले तर कळसा भांडुरा नाल्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल केंद्रीय जल आयोगास तांत्रिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह आहे अशी माहिती केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने राज्यसभेत दिली.
राज्यसभा खासदार लुईझिन फालेरो यांनी कळसा भांडुरा प्रकल्पाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री बिश्वेशर तु यांनी ही माहिती दिली. जलविज्ञान आणि आंतरराज्य पैलूंचा विचार केला तर कर्नाटक राज्याने सादर केलेला तर कर्नाटक राज्याने सादर केलेला प्रकल्प अहवाल हा केंद्रीय जल आयोगाकडून तांत्रिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह आहे. मात्र अटींचे पालन होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. म्हादईच्या खोऱ्यातून पाणी वळवले नसल्याचे कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्याने नमूद केले आहे. २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी अधिसूचित झालेल्या म्हादई जलतंटा लवादाच्या अवॉर्ड तसेच आदेशानुसार कर्नाटकला प्रस्तावित भांडुरा प्रकल्पातील म्हादईचे २.१८ टीएमसी पाणी तर कळसा प्रकल्पातील १.७२ टीएमसी पाणी वळवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने म्हादई प्रवाह ही अधिकारिणी स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. म्हादई जलतंटा लवादाच्या आदेशांचे निर्णयांचे पालन आणि अंमलबजावणी सुरक्षित करण्यासाठी या अधिकारिणीची आंतरराज्य नदी जल विवाद कायदा, १९५६ अंतर्गत स्थापना केल्याचे मंत्री तुझ यांनी राज्यसभेत नमूद केले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"