शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

'लाला की बस्ती' जमीनदोस्त होणार! उच्च न्यायालयाचा दणका, याचिका फेटाळली

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 02, 2023 8:39 AM

या बस्तीवर बुलडोझर फिरविला जाणार हे निश्चित झाले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: थिवी येथील कोमुनीदाद जमिनीत उभारण्यात आलेली 'लाला की बस्ती पाडण्याच्या आदेशाविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आता या बस्तीवर बुलडोझर फिरविला जाणार हे निश्चित झाले आहे.

ही बस्ती पाडण्याचा आदेश उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. त्या आदेशाला प्रशासकीय लवादाकडे आव्हान दिले होते. प्रशासकीय लवादाने आव्हान अर्ज फेटाळल्यानंतर याचिकादार अयुब खान व इतरांनी उत्तर गोवा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती; परंतु सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात सविस्तर सुनावणी घेऊन १५-१२-२०१९ रोजी निवाडा जारी करताना आव्हान याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे याचिकादाराने खंडपीठात धाव घेतली होती.

न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण होऊन २६ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने निवाडा राखून ठेवला होता. हा निवाडा बुधवारी जाहीर करण्यात आला. आव्हान याचिका फेटाळताना न्यायालयाने उभय बाजूने केलेल्या युक्तिवादांवर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे.

जिल्हा प्रशासना दिलेला आदेश हा नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचा याचिकादाराचा युक्तिवाद खंडपीठाने खोडून काढताना याचिकादाराला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच या जमिनीवरील बांधकामे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया सुरु असताना ती पाडण्याचा आदेश दिल्याचा युक्तिवाद हा या ठिकाणी तर्कसंगत नसल्याचे म्हटले आहे. कारण अशा प्रकारची बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया ही केवळ दि. १५ -६-२००० पूर्वीच्या बांधकामासाठी लागू होत आहेत आणि ही वस्ती त्या नंतरची असल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत.

वादग्रस्त बस्ती...

लाला की बस्तीमध्ये मध्यंतरी कोलवाळ पोलिसांनी पडताळणी केली असता या ठिकाणी राहणाऱ्या ६० भाडेकरूंनी आपली माहिती पोलिसांना दिली नसल्याचे आढळून आले होते. हा मुद्दा गोवा विधानसभेतही गाजला होता. रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे आमदार विरेश बोरकर यांनी या वस्तीत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या स्थलांतरीतांकडे मतदार ओळखपत्रे कशी आली, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्यभरातील प्रत्येक मतदारसंघात गोवेकरांच्या हक्काच्या कोमुनिदाद जागेवर परप्रांतीयांनी बेकायदा झोपडपट्ट्या उभारल्या आहेत. शेती करण्याच्या नावाखाली जमीन घेऊन नंतर ती बेकायदेशीरपणे विकून झोपडपट्टी उभारली. मात्र, या बेकायदेशीरपणाला न्यायालयाने चाप लावला आहे. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. - मनोज परब, आरजी नेते. 

टॅग्स :goaगोवाHigh Courtउच्च न्यायालय