पणजी : जमीन बळकाव प्रकरणात चौकशीसाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या एक सदस्यीय आयोगाने अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. आयोगाने अहवालात काय निरीक्षणे नोंदवली आहेत याबाबत सर्वांनाच उत्कंठा आहे.
आयोगाने जानेवारी महिन्यात पहिली सुनावणी घेतली होती आणि आज १ नोव्हेंबर रोजी अहवाल सादर केला. दहा महिन्यांच्या विक्रमी कालावधीत हा अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे, असे न्या. जाधव यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या अहवालात काही गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत का? किंवा काही गैर आढळून आले आहे का? असा प्रश्न केला असता त्याबद्दल मी काहीच उघड करु शकत नाही, असे न्या. जाधव म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले कि, ‘ आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे. सरकारच काय तो निर्णय घेईल. न्या. जाधव हे मूळ बीड (महाराष्ट्र) येथील आहेत. उस्मानाबाद येथे २0१0 साली अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. १ जाने २00४ ते १६ मे २00६ या काळात ते नागपूर हायकोर्टाचे रजिस्ट्रार होते. ३ मार्च २0१४ रोजी त्यांना मुंबई हायकोर्टात अतिरिक्त न्यायमुर्ती म्हणून बढती मिळाली.
३० ॲागस्ट २०२२ रोजी राज्य सरकारने हा आयोग नेमला होता. चार महिन्यात आयोग अहवाल सादर करील, असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते परंतु प्रत्यक्षात गेल्या जानेवारीत सुनावण्या सुरु झाल्या आणि आज मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल आलेला आहे.
बेकायदा जमीन हडप करण्याच्या प्रकरणात आतापर्यंत १५ हून अधिक जणांना अटक झाली आहे. ९३ मालमत्ता स्कॅनरखाली असून एसआयटीने ४0 प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंदवून चौकशी चालवली आहे. आयजीपी ओमवीरसिंह बिश्नोई यांच्या नेतृत्त्वाखाली चौकशीसाठी आणखी एक पथकही स्थापन केले होते.एसआयटी तपासकाम करीत असलेली सर्व प्रकरणे तडीस नेण्याचे काम आयोगाकडे सोपवण्यात आले होते त्यासाठी कार्यकक्षा, नियम व इतर गोष्टी ठरवून दिल्या होत्या. सरकारी प्रक्रियेत काही त्रुटी असल्यास त्याबाबतही आयोग अभ्यास करण्यास सांगितले होते.
जमीन बळकावची अधिकतर प्रकरणे बार्देश तालुक्यात आढळून आलेली आहेत. या प्रकरणांमध्ये पुरातत्त्व पुराभिलेख, महसूल आदी खात्यांच्या कर्मचाय्रांचेही संगनमत आढळून आल्याने त्यांना यापूर्वी अटक झालेली आहे. दरम्यान, जमीन बळकाव प्रकरणातील काही संशयित फरारी असून देशाबाहेर पळून गेलेले आहेत.