शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'त्या' शोरूममध्ये काहीच आढळलं नाही; श्रीनिवास पवारांचा अजित पवारांवर निशाणा
2
"कुठे आहेत निष्पक्ष निवडणुका?"; अंबादास दानवेंनी समोर आणला पैसे वाटपाचा VIDEO
3
अक्षय शिंदे चकमक: दंडाधिकाऱ्यांपुढे पुरावे ठेवण्यास उशीर का?; हायकोर्टाचे सीआयडीवर ताशेरे
4
२०३५ चा महाराष्ट्र कसा असेल?; फडणवीसांनी मांडले ६ मुद्दे, सांगितलं पुढचं व्हिजन
5
४ सरकारी बँकांतील हिस्सा विकण्याचा मोदी सरकारचा विचार, शेअरमध्ये मोठी वाढ
6
बारामतीत नाट्यमय घडामोडी, युगेंद्र पवारांच्या वडिलांच्या शोरुममध्ये पोलिसांची शोध मोहीम!
7
शेअर बाजाराचे काही खरे नाही; गड्या, आपली बँकच बरी!
8
तडीपार झालेलेही मतदान करणार; पोलिसांकडून चार तासांची परवानगी
9
'सत्ते'पुढे शहाणपण नाही! सरकार वाचवण्यासाठी PM नेतन्याहू मान्य करणार हमासच्या अटी?
10
मतदान केंद्रावरील मोबाइलबंदी योग्यच; उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
11
मुंबईत ७६ मतदान केंद्रे ‘क्रिटिकल’; १३ केंद्र शहरातील, तर ६३ उपनगरातील!
12
लेकीला डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं पण स्वामींनी तारलं! सविता मालपेकर यांनी सांगितला अंगावर शहारा आणणारा प्रसंग
13
नाशिकमध्ये येऊन गेले सर्वपक्षीय दिग्गज नेते; राष्ट्रीय नेतृत्वापासून सर्वोच्च नेत्यांच्या प्रचारसभा
14
बापरे! PICU वॉर्डमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा केला जात असलेला पाईप चोरट्यांनी कापला अन्...
15
भाजपची मोठी कारवाई; माजी नगरसेवकांसह १६ जणांची भाजपकडून हकालपट्टी
16
NTPC Green Energy IPO: आजपासून ₹१०००० कोटींचा IPO गुंतवणूकीसाठी खुला, काय करावं? एक्सपर्ट म्हणाले...
17
ज्या नगरसेवकाच्या वॉर्डात कमी मते, त्याचे तिकीट कापू; एकनाथ शिंदे यांचा इशारा
18
गाजरांमुळे अमेरिकेत भीतीचं वातावरण! सर्व स्टोअरवरून परत मागवले; जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
19
दिल्लीत विषारी धुके, ट्रकला प्रवेशबंदी, प्रकल्पांची कामेही स्थगित
20
सलमानसमोर बोलती बंद, आता Bigg Boss 18 मधून बाहेर आल्यावर अश्नीर ग्रोव्हर काय म्हणाला?

मागच्या सात वर्षांत अडीच लाख चौमीपेक्षा अधिक जमीन गोवा आयडीसीला परत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 26, 2020 7:54 PM

मात्र ही जमीन महामंडळाने दुसऱ्या उद्योगांना देताना पुरेशी पारदर्शकता दाखविली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मडगाव: गोव्यात उद्योगांना पोषक वातावरण नसल्याने कित्येक बड्या उद्योगांनी गोव्यातील आपले विस्तारित प्रकल्प रद्द करून दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मागच्या सात आठ वर्षांत गोव्यातील विविध औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांना देण्यात आलेली सुमारे अडीच लाख चौमी जमीन औद्योगिक विकास महामंडळ(आयडीसी)ला परत करण्यात आली आहे. मात्र ही जमीन महामंडळाने दुसऱ्या उद्योगांना देताना पुरेशी पारदर्शकता दाखविली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मागच्या सात-आठ वर्षांत गोव्यात येण्याची तयारी दाखविलेल्या कित्येक उद्योगांनी या राज्यात  उद्योगांना पोषक वातावरण नसल्याने गोव्यात आपले प्रकल्प रद्द केले, तर काही उद्योगांनी आपले विस्तार बंद केले. कायद्याप्रमाणे उद्योगासाठी दिलेल्या जमिनीचा त्या प्रकल्पासाठी वापर केला गेला नाही, तर ती जमीन महामंडळाला परत करावी लागते. अशा कारणामुळे या जमिनी परत केल्या गेल्या.

उद्योग क्षेत्रांतून मिळालेल्या माहितीनुसार  वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत मे फर्मास्युटिकल्स या कंपनीला 15 हजार चौमी जागा देण्यात आली होती, मात्र नंतर या कंपनीने गोव्यात उद्योग सुरू करण्यात उत्सुकता न दाखविल्याने ही जमीन परत करण्यात आली. इंडोकॉ उद्योगांचाही विस्तार न झाल्याने या कंपनीला दिलेली 10 हजार चौमी जागा परत घेण्यात आली होती. अशा अनेक उद्योगाकडून आयडीसीला जमिनी परत आल्या आहेत.

हल्लीच राष्ट्रीय स्तरावर उद्योगासाठी पोषक वातावरण असलेल्या राज्यांची यादी जाहीर करण्यात आली होती, त्यात गोव्याचा क्रमांक 24 एवढा खाली होता. गोव्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेक कंपन्या आधी तयारी दाखवितात. मात्र गोव्यात त्यांना लालफितीच्या दिरंगाईचा अनुभव यायला सुरुवात झाली की ते गाशा गुंडाळतात, अशी माहिती गोवा मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर यांनी दिली. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत सीमेन्स या कंपनीने आपला विस्तार करण्याचे ठरविले, पण त्यांचा प्रस्ताव एक वर्ष अडवून ठेवल्याने या कंपनीने हा विस्ताराचा विचार सोडून दिला.

केवळ वेर्णा येथेच नव्हे तर पिळर्ण येथेही अशा तऱ्हेने मोठ्या प्रमाणात उद्योगांनी पाठ फिरवल्याने बरीच मोठी जमीन आयडीसीच्या ताब्यात आली होती. मात्र ही जमीन आपल्या मर्जीतल्या उद्योगांना  परस्पर देऊन टाकण्यात आली. हा संपूर्ण व्यवहार अगदी अपारदर्शीरीत्या झाल्याची माहिती एका उद्योजकाने दिली. 

ब्लॅक अँड व्हाईट

वेर्णा आणि पिळर्ण या दोन्ही औद्योगिक वसाहतीतल्या जमिनींना मागणी जास्त असल्याने येथील जमीन उद्योगांना चढ्या भावाने विकली जाते, अशी माहिती एका उद्योजकाने दिली. वेर्णा येथे सध्या प्रति चौमी जमिनीसाठी रु. 2500 हा अधिकृत दर असला तरी प्रत्यक्षात काळ्या बाजारात ही जमीन 12 हजार रुपये प्रति चौमी या दरात विकली जाते. उद्योगांना ज्या इतर परवानग्या आवश्यक असतात, त्या मिळण्यासाठीही उद्योजकांना लाच द्यावी लागते. त्यामुळेच गोव्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी कुणी पुढे येत नाही, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. गोवा हे उद्योगासाठी पोषक वातावरण असलेले राज्य नाही. वाढलेल्या भ्रष्टाचाराला उद्योजक विटले आहेत. उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार करण्यास जर आयडीसीला जमत नसेल तर हे महामंडळच बरखास्त करावे, अशी प्रतिक्रिया आयटी उद्योजकांची शिखर संघटना असलेल्या मेट या संघटनेचे अध्यक्ष नितीन कुंकळयेकर यांनी एका मुलाखतीत व्यक्त केली होती.