पणजी : गोव्यात कर्नाटकमधून मासळीची आयात गुरुवारी (6 डिसेंबर) पहाटेपासून सुरू झाली. एकूण नऊ ट्रक मासळी घेऊन कर्नाटकमधून गोव्यात दाखल झाले. त्यांच्याकडे कर्नाटकच्या अन्न व औषध प्रशासन खात्याचा परवाना आहे. शिवाय कर्नाटकमधील व्यवसायिकांनी इनसुलेटेड वाहनांमधून मासळी आणल्याने त्यांच्या आयातीला गोवा सरकारने आक्षेप घेतला नाही.
आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे म्हणाले, की गोवा सरकारच्या एफडीए खात्याने अन्न सुरक्षा कायद्याखाली ज्या सूचना केल्या होत्या, त्या सूचनांचे पालन करणा-यांना निश्चितच गोव्यात प्रवेश मिळेल पण जे नऊ ट्रक आलेले आहेत. ते नऊ ट्रक गोव्यातील फिश मिलसाठी असावेत. गोव्यातील घाऊक मासळी बाजारासाठी ते नसतील. घाऊक मासळी बाजारात ही मासळी वापरण्यासाठी गोव्यातील एफडीएची गोव्यातील व्यवसायिकांनी परवानगी घ्यावी लागेल. अन्न सुरक्षा कायद्याखाली एफडीएचा परवाना घ्यावा लागेल. एफडीएने मडगाव घाऊक मासळी मार्केट संघटनेला गुरुवारी पत्र लिहून तसे कळविले आहे. कर्नाटकमधून आलेल्या वाहनांची कागदपत्रे आरटीओ व पोलिसांनी तपासली व त्यात काही आक्षेपार्ह आढळले नाही, असे मंत्री राणो यांचे म्हणणे आहे.
गेले बरेच दिवस कर्नाटक, महाराष्ट्र व अन्य भागांतून गोव्यात मासळी येणे बंद होते. गोव्याहूनही बाहेर मासळी जात नव्हती. एफडीएने इनसुलेटेड वाहनांमधून मासळीची वाहतूक करावी अशी अट घालून दिलेली आहे. कर्नाटकमधून एरव्ही दिवसाला 80 ते 90 वाहने मासळी घेऊन गोव्यात येत होती. गुरुवारी मात्र फक्त नऊ वाहनेच येऊ शकली. कारण नऊ वाहनांनाच अन्न सुरक्षा कायद्याखाली कर्नाटकने परवानगी दिली आहे. गोव्याहून दहा ट्रक मासळीची निर्यात गुरुवारी झाली. सिंधुदुर्गमधून मात्र गोव्यात मासळी आलेली नाही.
दरम्यान, येत्या सोमवारी गोव्याच्या एफडीएची बैठक होणार आहे व त्या बैठकीवेळी कारवार व सिंधुदुर्गच्या मासळीविषयी काही निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.