पणजी : आयात मासळीवर गोवा सरकारने घातलेल्या निर्बंधांच्या प्रश्नावर शिष्टाईच्या बाबतीत कर्नाटक काकणभर सरसच ठरले. कारवार, उडुपीतील मासळी काही तासात गोव्यात पोचते त्यामुळे या मासळीला हे निर्बंध लागू होऊ नयेत यासाठी तेथील आमदारांनी मच्छिमार नेत्यांच्या शिष्टमंडळासही गोव्याचे सभापती, मच्छिमारमंत्री तसेच मुख्य सचिवांची भेट घेतली. महाराष्ट्रातून असे एकही शिष्टमंडळ भेटीसाठी किंवा चर्चेसाठी आले नाही. उलट इशारेच देत राहिले.
कारवारमधून जशी मोठ्या प्रमाणात गोव्यात मासळी येते तशीच शेजारी महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून शिरोडा, मालवण आदी भागातूनही येते. ही मासळीही अवघ्या काही तासातच गोव्यात पोचते त्यामुळे ही मासळी टिकून रहावी यासाठी फॉर्मेलिनचा वापर होण्याची शक्यताच नाही, असा दावा आहे. या भागातील काही मासेविक्रेत्या महिला राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसगाड्यांमधूनही मासळीच्या टोपल्या घेऊन प्रवास करीत असतात. या भागातून मासळी आणणारे लहान व्यापारी आहेत त्यामुळे त्यांना इन्सुलेटेड वाहनांची सक्ती केली जाऊ नये, अशीही मागणी आहे. आमदार नितेश राणे यांनी सुरुवातीला ही मागणी लावून धरली. सावंतवाडीचे आमदार तथा महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनीही फोनवरुन गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याशी संपर्क साधला परंतु पुढे काहीच पाठपुरावा केला नाही. दुसरीकडे कर्नाटकमधून कारवारच्या आमदार रुपाली नाईक, उडुपीचे आमदार के रघुपथी भट यांनी त्यांच्या भागातील मच्छिमार नेत्यांना सोबत घेऊन थेट गोवा गाठला आणि सभापती प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली.
कारवार, उडुपी, मंगळूर भागातील मासळी व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने याआधी आॅल इंडिया फिशरमेन्स काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा माजी आमदार यु. आर. सभापथी यांनी मच्छिमारीमंत्री विनोद पालयेंकर यांची भेट घेऊन हस्तक्षेपाची मागणी केली. मंत्र्यांना निवेदनही सादर करण्यात आले. कर्नाटकातून येणारी मासळीची सरसकट सर्वच वाहने गोव्याच्या हद्दीवर अडविण्यात येत असल्याची त्यांची तक्रार होती. या प्रश्नावर कर्नाटकचे मंत्री व्यंकटराव नाडगौडा तसेच महसूलमंत्री आर. व्ही देशपांडे हेही मंत्री पालयेंकर तसेच आरोग्यमंत्र्यांशी बोलले. कर्नाटकच्या किनारपट्टीतून रोज सुमारे दीड लाख टन मासळी गोव्यात पाठवली जाते, अशी माहिती सभापती यांनी दिली.