लिज नूतनीकरणास आव्हान

पणजी : राज्य सरकारने यापूर्वी केलेल्या सर्व खनिज लिजांच्या नूतनीकरणास गोवा फाउंडेशन संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. येत्या महिन्यात त्याविषयी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. खाण कायद्याच्या कलम ८ (३)नुसार पार्सेकर सरकारने राज्यातील ७० पेक्षा जास्त लिजांचे नूतनीकरण करून दिले. त्यापैकी चाळीसपेक्षा जास्त लिजांबाबत करारही झाले. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते क्लॉड अल्वारीस यांच्या गोवा फाउंडेशन संस्थेने या सर्व लिज नूतनीकरणाबाबत काही महिने खूप माहिती गोळा केली व याचिका सर्वोच्च न्यायालयास सादर केली आहे. गोवा फाउंडेशनची अन्य एक याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात आहे. या दोन्ही याचिका येत्या महिन्यात सुनावणीसाठी येणार आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. खाण घोटाळाप्रकरणी घोटाळेबाज व्यावसायिकांविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई व्हावी, अशी विनंती केली आहे. राज्य सरकारच्या खाण धोरणासही ताम्हणकर यांनी आव्हान दिले आहे. तशीही याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केली आहे. त्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात असलेली याचिका मागे घेण्याची तयारी केली आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगासही ताम्हणकर यांनी लिज नूतनीकरण तसेच यापूर्वीचे खाण घोटाळे याबाबत तक्रार केली आहे. ही तक्रार आयोगाने नोंद करून घेतली आहे. आयोगाच्या कार्यालयातून तसे त्यांना अधिकृतरीत्या कळविले आहे. (खास प्रतिनिधी)