पणजी : राज्यातील २७ खनिज लिजांसाठी सरकारच्या खाण खात्याने जी स्टॅम्प ड्युटी भरून घेतली आहे, ती ड्युटी खाणमालकांना परत केली जावी आणि लिजांचा लिवाव पुकारला जावा, असा आदेश दिला जावा, अशी विनंती करणारी याचिका आरटीआय कार्यकर्ते व बस व्यावसायिक सुदीप ताम्हणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठास सादर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याप्रमाणे, २००७ पासून सर्व लिजेस रद्दबातल ठरतात. त्यामुळे लिजांचे नूतनीकरण करता येणार नाही. परिणामी २७ लिजधारकांकडून सरकारने जी स्टॅम्प ड्युटी घेतली आहे, ती परत केली जावी, असे ताम्हणकर यांचे म्हणणे आहे. २१ एप्रिल २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचा आधारही ताम्हणकर यांनी घेतला आहे. टू-जी स्पेक्ट्रमप्रकरणी ज्या प्रकारे लिलाव पुकारला गेला, त्याच पद्धतीने गोव्यातील सर्व खनिज लिजांचा लिलाव पुकारला जावा, अशीही विनंती ताम्हणकर यांनी केली आहे. खाण घोटाळ्यांबाबत खाण व्यावसायिकांकडून वसुली केली जावी म्हणून ताम्हणकर यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे. (खास प्रतिनिधी)
स्टॅम्प ड्युटी परत करूनच लिजांचा लिलाव करावा!
By admin | Published: September 20, 2014 1:19 AM