- सदगुरू पाटील
पणजी, दि. २२ - मंत्रिमंडळातील एखाद्या मंत्र्यांने आक्रमक भूमिका घेत धमकी दिली तरी गोव्याच्या प्रशासनावर कोणताही परिणाम होत नाही अशा आशयाचे वृत्त लोकमतने शुक्रवारच्या अंकात ठळकपणे प्रसिद्ध केल्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या वृत्ताची गंभीर दखल घेतली व तातडीने शुक्रवारीच मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व प्रश्न सोडविण्याची प्रक्रिया मार्गी लावली.
आपल्या सालीगाव मतदारसंघातील नेरूल वगैरे भागात पाण्याचा पुरवठाच होत नाही अशी तक्रार गृहनिर्माण मंत्री जयेश साळगावकर यांनी केली होती पण बांधकाम खात्याचे अभियंते लक्ष देईना. मंत्री साळगावकर यांनी शेवटी चिडून आपण यापुढे जलवाहिनीच फोडीन अशी धमकी दिली होती. त्यानंतर राज्यात मोठा गजहब निर्माण झाला. राजकीय गोटात खळबळ उडाली. जलवाहिनीच्या टोकावर जिथे सिमेंट घातले गेले आहे त्यामूळे पाणी पुढे वाहत नाही. त्यामुळे सिमेंटच्या जागी आपण जलवाहिनी फोडेन असे साळगावकर म्हणाले होते. मात्र आठ दिवस झाले तरी गोवा प्रशासनाने या धमकीची काहीच दखल घेतली नाही. मंत्र्याने जलवाहिनी फोडण्याची धमकी देऊन देखील प्रशासन ढिम्म व मंत्र्याच्या मतदारसंघातील नळ कोरडेच असे वृत्त लोकमतने देताच चक्रे हलली. मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी सकाळीच मंत्री जयेश साळगावकर यांना फोन केला व तातडीने बैठकीसाठी बोलावले. बांधकाम खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर, जलसंसाधन खात्याचे मंत्री विनोद पालयेकर, आमदार मायकल लोबो व वरिष्ठ अभियंत्यांना बैठकीसाठी बोलविण्यात आले. सर्वांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली व पाणी पुरवठ्याची समस्या सोडविण्यासाठी विविध ठोस अशा उपाययोजना जाहीर केल्या. मंत्री साळगावकर यांच्या मतदारसंघात रोज पाणी पुरवठा व्हायलाच हवा असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी अभियंत्यांना बजावले. तसेच यापुढे पाणी साठविण्यासाठी लोकांना टाक्या दिल्या जातील असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.मंत्री साळगावकर यांनी बैठकीनंतर लोकमतशी बोलताना सरकारच्या नव्या उपाययोजनांबाबत समाधान व्यक्त केले. आता तरी प्रश्न सुटेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.