पणजी : देशातील अनेक मोठ्या खनिज खाणी येत्या २०२० सालापर्यंत बंद होणार आहेत व त्यामुळे जी समस्या निर्माण होईल, त्याचा विचार आतापासूनच केंद्रीय स्तरावरील मंत्र्यांचा गट करत आहे, असे केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सोमवारी येथे सांगितले, तसेच गोव्यातील खनिज खाणींविषयी लवकरत तोडगा निघेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
मोदी सरकारने शंभर दिवसांची कारकिर्द पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने सरकारचे विविध निर्णय सांगण्यासाठी जोशी यांनी पणजीत पत्रकार परिषद घेतली. राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर हेही यावेळी उपस्थित होते. जोशी म्हणाले की, गोव्यातील खनिज खाणींचा विषय किती गंभीर आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आम्ही पटवून दिले आहे. पंतप्रधानही तोडगा काढण्याविषयी सकारात्मक आहेत. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतही आपल्याला भेटले. केंद्रीतील अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांचा गट खनिज खाणप्रश्नी विचार करत आहे. त्यासाठी बैठकाही होत आहेत. अमित शहादेखील त्या समितीमध्ये आहेत. लवकरच या समितीची एक बैठक होईल.
सध्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत असलेल्या गोव्यातील खाणप्रश्नावर नेमका कधी तोडगा निघेल, या वर्षी की पुढील वर्षी असे पत्रकारांनी विचारले असता, प्रल्हाद जोशी यांनी नेमके उत्तर देणे टाळले, परंतु यावर लवकरच तोडगा निघेल, एवढेच ते म्हणाले. ओरिसा, कर्नाटक अशा राज्यांतील अनेक मोठ्या खाणी बंद होणार आहेत. त्यामुळेही काही प्रश्न उद््भवणार आहेत. या सगळ्याचा विचार केंद्रातील ज्येष्ठ मंत्र्यांचा गट तथा समिती करत आहे. गोव्याविषयी न्यायालयीन आदेश आल्यानंतर खाण प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनला. त्यावर योग्य असा तोडगा काढायलाच हवा, हे केंद्र सरकारला कळाले आहे. त्याच दिशेने वाटचाल चालू आहे. कायदा दुरुस्त करायचा की काय, ते शेवटी मंत्र्यांची समिती ठरवेल.साधनसुविधा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूककेंद्र सरकार रेल्वे वाहतूक क्षेत्रात पुढील पाच वर्षांत ५० लाख कोटींची गुंतवणूक करणार आहे, तसेच साधनसुविधा निर्माण क्षेत्रात पुढील दहा वर्षांत १०० लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाईल. देशातील अन्य राज्यांसह गोव्यालाही याचा लाभ निश्चितच होईल. गोव्यातील महामार्ग दुरुस्तीच्या कामांसाठी अलीकडेच दोनशे कोटी रुपये केंद्राने दिले आहेत, असे प्रल्हाद जोशी यांनी नमूद केले.