म्हादई प्रश्नी स्थगन प्रस्ताव फेटाळला; विरोधकांची सभागृहात हातात फलक झळकावून घोषणाबाजी

म्हादईचे पाणी कर्नाटक वळवू पहात असल्याने विरोधक संतप्त बनले आहेत. 

पणजी: गोवा विधानसभेत म्हादई नदीच्या प्रश्नावर विरोधी काँग्रेससहगोवा फॉरवर्ड, मगोप आमदारांनी संयुक्तपणे विधानसभेत आणलेला स्थगन प्रस्ताव सभापतींनी फेटाळल्याने विरोधकांनी सभागृहात हातात फलक झळकावून म्हादई बचावसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. या गोंधळातच सभापतींनी जीएसटी विधेयक मतदानास टाकून संमत करुन घेतले. म्हादईचे पाणी कर्नाटक वळवू पहात असल्याने विरोधक संतप्त बनले आहेत. 

विरोधकांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून उपस्थित केलेला विषय ही नुकतीच घडलेली घटना नव्हे. अन्य संसदीय माध्यमातून हा प्रश्न कालांतराने उपस्थित करता येईल. लक्ष्यवेधी सूचना, शून्य प्रहर यासारखा मार्ग त्यासाठी आहे, असे सभापती राजेश पाटणेकर हा स्थगन प्रस्ताव फेटाळताना म्हणाले. आमदार विजय सरदेसाई तसेच अन्य ९ आमदारांनी स्थगन प्रस्तावाची नोटिस दिली होती. 

विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी स्थगन प्रस्तावावर चर्चा व्हायला हवी, हा राज्याच्यादृष्टिने महत्त्वाचा विषय आहे, असे नमूद केले. जीएसटी विधेयकापेक्षा म्हादईचा विषय गंभीर असल्याने सभागृहात हा प्रस्ताव चर्चेत घ्यायलाच हवा असा आग्रह गोवा फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा आमदार विजय सरदेसाई यांनी धरला. सभापती काहीही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. प्रस्ताव फेटाळण्यात येत असल्याचे त्यांनी जाहीर करताच विरोधकांनी म्हादई समर्थनार्थ हातात फलक झळकावून जोरदार घोषणाबाजी केली. ‘आमची म्हादय आमका जाय’,‘दिवचें ना रें दिवचें ना, आमची म्हादय दिवचें ना’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमांव व अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकर हे सरकारच्या बाजूने राहिले. विरोधक घोषणाबाजी करत होते तेव्हा दोघेही आसनावर बसून होते. 
                     
राज्यपालांच्या विधानावर सरकार खुलासा का करत नाही? : सरदेसाई

हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करुन आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, ‘स्थगन प्रस्तावासाठी आवश्यक तिन्ही गोष्टींची पूर्तता आम्ही केली होती. विधानसभा कामकाज नियम ६८ नुसार स्थगन प्रस्ताव आणण्याची मुभा आहे आणि नियम ७१ नुसार सभापतींनी तो दाखल करुन घ्यायला हवा.’

राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी म्हादईच्या बाबतीत केंद्राकडून गोव्याची फसवणूक झाली असल्याचे जे विधान केले आहे त्यावर सरकार खुलासा का करत नाही, असा सवाल केला. मुख्यमंत्री म्हादई आपल्या मातेपेक्षाही श्रेष्ठ असल्याचे जे विधान वेळोवेळी करतात त्याचे स्मरणही सरदेसार्इंनी करुन दिले. 

सरदेसाईंच्या या विधानावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हादई आपल्या मातेपेक्षाही श्रेष्ठ असल्याचा पुनरुच्चार केला. म्हादई वाचविण्यासाठी आवश्यक ते सर्व काही सरकार करणार आहे, असे सावंत म्हणाले. हे अधिवेशन खास केंद्राने संमत केलेल्या दुरुस्ती विधेयकांवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी बोलावण्यात आले होते त्यामुळे अन्य विषय चर्चेला घेता येणार नाहीत, असे सभापतींनी स्पष्ट केले. 
      
एससी, एसटी राखीवता मुदतवाढ दुरुस्तीवर मतैक्याने शिक्कामोर्तब 

सभागृहात हा गोंधळ होण्याआधी केंद्राने अनुसूचित जाती, जमातींच्या राखीवतेत आणखी १0 वर्षांनी वाढ करणारे जे दुरुस्ती विधेयक संमत केले आहे त्यावर मतैक्याने शिक्कामोर्तब करण्यात आले. विरोधी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, मगोप आमदारांनीही घटनात्मक दुरुस्तीच्या विधेयकाला संमती दिली. या विधेयकावर पर्यटनमंत्री बाबू आजगांवकर यांनी सभागृहात बोलायचे होते परंतु सभापतींनी त्यांना अनुमती दिली नाही. गोवा जीएसटी विधेयक गोंधळातच संमत केल्यानंतर सभापतींनी ३ फेब्रुवारीपर्यंत विधानसभा कामकाज तहकूब केले.