लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होताच विरोधकांनी सरकारला म्हादईच्या मुद्द्यावरून धारेवर धरले. म्हादईचे पाणी गोवा सरकारच्या मंजुरीने कर्नाटकला दिल्याची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विधान हे बरोबर आहे की चुकीचे आहे ते सांगा? असा विरोधकांचा प्रश्न होता.
आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांचा प्रश्न सरळ साधा आणि होय किंवा नाही या उत्तराची अपेक्षा धरून केलेला होता. म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठीच्या कर्नाटकच्या डीपीआरला गोवा सरकारच्या संमतीने मंजुरी दिल्याचे जे केंद्रीय मंत्री शहा सांगताहेत ते खरे सांगतात का? असा हा प्रश्न होता. त्यावर सरळ होय किंवा नाही, असे उत्तर न देता जलस्रोतमंत्री शिरोडकर यांनी म्हादई वाचविण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. निवडणूक प्रचारादरम्यान कुणीही कोणतेही विधान केले, तरी सरकार अशा विधानावर आधारून काम करीत नाही, असे सांगितले.
केंद्राने तुमचे ऐकले का?
मंत्र्यांच्या या उत्तरावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. आमदार विजय सरदेसाई यांनीही सरकारला काय ते स्पष्ट सांगावे असे सांगितले. म्हादईसंबंधीच्या कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी मागे घ्यावी म्हणून केंद्र सरकारकडे मागणी केली, या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या दाव्यावर बोलताना विजय सरदेसाई यांनी या मागणीचे फलित काय झाले तेही सांगण्यास सांगितले. केंद्राने तुमचे ऐकले काय तेही सांगण्यास सांगितले.
प्रवाहाची दिशा व दशा
म्हादईप्रश्नी तीन सदस्यीय प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले ते प्रवाह नामक प्राधिकरण सध्या काय करते, प्रवाहने काय अहवाल सादर केला याची मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली. तसेच प्रवाह अद्याप अधिसूचित झाला नसल्यामुळेही त्यांनी कायदेशीर वैधतेवर शंका उत्पन्न केली. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल हा बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. पुढील सुनावणीवेळी अहवाल जाहीर केला जाण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. तसेच लोकसभेच्या चालू अधिवेशनात प्रवाह अधिसूचित केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"