पणजी - गोव्याचे सत्ताधारी आमदार तथा उपसभापती मायकल लोबो यांनी सरकारवर पुन्हा एकदा आगपाखड करीत किनारा साफसफाईचे कंत्राट देण्याचे काम पर्यटन खात्याकडून काढून न घेतल्यास कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे. या प्रश्नावर सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता लोबो हे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचीही भेट घेणार आहेत.
लोबो यांनी आज दुपारी राज्याचे मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा यांची भेट घेतली व किनाऱ्यावरील कचरा न काढला गेल्याने निर्माण झालेली दुर्गंधी याविषयी कल्पना दिली. यावेळी पर्यटन खात्याचे सचिव, खात्याचे संचालक मिनीन डिसूजा, गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक निखिल देसाई उपस्थित होते.
पत्रकारांशी बोलताना लोबो म्हणाले की, किनाऱ्यावरील कचरा व्यवस्थापन हाताळण्यास किंवा त्यासंबंधीचे कंत्राट देण्याची कोणतीही पात्रता पर्यटन खात्याकडे नाही. याउलट गोवा घन कचरा महामंडळाकडे २२ अभियंते आहेत यातील ४ अभियंते कचरा विषयातील तज्ञ आहेत तसेच पुरेसा कर्मचारीवर्ग महामंडळाकडे आहे. कचरा विषयक कंत्राट देण्याचे काम हे महामंडळच योग्यरीत्या बजावू शकते. त्यामुळे पर्यटन खात्याकडून ताबडतोब काढून घ्यावे. 'ते पुढे म्हणाले की, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची आज सायंकाळी ५ वाजता आपण भेट मागितली आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनाही किनाऱ्यावरील अस्वच्छतेची कल्पना देणार आहे. कळंगुटचा स्थानिक आमदार म्हणून या भागातील किनाऱ्यावर जी घाण पसरली आहे त्याला मीच जबाबदार ठरतो, असे नमूद करून हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला.
गेले काही दिवस लोबो सरकारवर शरसंधान करीत असून अलीकडेच नोकर्यांच्या प्रश्नावर त्यांनी आवाज उठवून प्रशासन कोलमडले असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर आता किनारा साफसफाईच्या प्रश्नावर त्यांनी स्वकीयांशी बंड पुकारले आहे. लोबो म्हणाले की तूर्त पर्यटन खात्याने २०० कामगार नेमले असल्याचा दावा केला जात असला तरी किनार्यांची कुठेही साफसफाई झालेले नाही. कळंगुट, बागा, कांदळी या स्थानिक पंचायतींना आपण ओला कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे परंतु इतर किनाऱ्यांवर स्थिती गंभीर आहे. गेली दोन वर्षे दृष्टी कंपनीचे कर्मचारी योग्य पद्धतीने सफाई करीत होते परंतु या कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आणि किनाऱ्यावरील कचरा वाढू लागला. ही परिस्थिती हाताळण्यास पर्यटन खाते पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. खात्याकडून काम काढून घेणार नसाल तर महामंडळ कशाला हवे? असा सवाल करून हे महामंडळच बरखास्त करा, अशी मागणी त्यांनी केली.
लोबो म्हणाले की, पर्यटन खात्याचे काम कचरा साफ करणे नव्हे, पर्यटन खात्याने गोव्यात अधिकाधिक देशी-विदेशी पर्यटक कसे येतील याकडे लक्ष द्यायला हवे त्यासाठी योग्य ती धोरणे तयार करायला हवीत. गेल्या काही वर्षात विदेशी पर्यटकांची संख्या गोव्यात प्रचंड घटली आहे. पर्यटन व्यावसायिक किनाऱ्यावरील कचरा समस्या निर्माण झाल्यास त्याचा आणखी फटका बसणार आहे. त्यामुळे आपली मागणी मान्य न झाल्यास कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. गोव्यात कळंगुट, कांदोळी, बागा या किनाऱ्यांबरोबरच हनजुना, वागातोर, मोरजी हरमल तर दक्षिण गोव्यात बेतालभाटी, कोलवा, माजोर्डा आदी प्रमुख किनारे आहेत. त्या सर्व किनाऱ्यावर अस्वच्छता निर्माण झालेली आहे.