पणजी - खाण घोटाळा प्रकरणातील तपासात इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्सचा (आयबीएम)असहकार ही एसआयटीपुढे मोठी समस्या बनून राहिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील तपासही रखडण्याचा आणि खाण घोटाळयात सामील असलेले निर्दोष सुटण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
विविध खाणींतून किती खनिजमाल उत्खनन करण्यात आला याची माहिती आयबीएमकडे एसआयटीने मागितली होती. या संबंधी सविस्तर माहिती देण्यासाठी एसआयटीकडून आयबीएमला पत्र लिहिण्याबरोबरच वारंवार स्मरणपत्रेही पाठविली आहेत. आयबीएमच्या गोव्यातील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशीही बोलणी करण्यात आली. परंतु, आयबीएमचा या बाबतीत कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याची माहिती विशेष सुत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील तपास पुढे सरकत नाही. त्याचाच परिँणाम आरोपपत्र दाखल करण्यासही विलंब होत आहे. ट्रेडर इम्रान खान याच्या गोठविण्यात आलेल्या बँक खात्यातील पैसे काढू देण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेला जेव्हा एसआयटीने विरोध केला तेव्हा याचिकादाराने आरोपपत्र दाखल करण्यात अपयश मिळाल्याचा दावा न्यायालयात केला होता आणि न्यायालयानेही त्याचा निवाड्यात उल्लेख केला. खुद्द सरकारी खात्यांकडूनच तपासाला सहकार्य होत नसल्यामुळे एसआयटीची मोठी डोकेदुखी बनली आहे.
बोगस ट्रेडरच्या खनिज निर्यातीसंबंधी तसेच खाण मालकांच्या खनिज उत्खननासंबंधीची माहिती एसआयटीने खाण खात्याकडे, आयबीएमकडे आणि मुरगाव बंदर प्राधिकारणाकडे (एमपीटी) मागितली होती. सर्व खात्यांकडून आलेल्या नोंदी आणि तपासातील निष्कर्ष जुळणे हे एसआयटीसाठी खूप आवश्यक आहे. त्यामुळेच ही माहिती एसआयटीने मागितली होती. खाण खात्याकडून आणि एमपीटीकडून या बाबतीत प्रतिसाद देताना प्रक्रिया संथगतीने का असेना परंतु निदान प्रतिसाद मिळत तरी आहे. आयबीएमच्या बाबतीत मात्र एसआयटीला फारच वाईट अनुभव आला आहे. याचा परिणाम खाण घोटाळे बहाद्दरांना होण्याची भितीही व्यक्त केली जात आहे.