किशोर कुबल, पणजी: नगर नियोजन कायद्याच्या कलम १७ (२)शी संबंध असणारी तसेच अन्य कोणतीही माहिती पूर्व मंजुरीशिवाय दिली जाऊ नये, असा जो आदेश यापूर्वी जारी केला होता तो नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी मागे घेतला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते गोवा फाउंडेशनचे संस्थापक क्लॉड अल्वारीस, स्वप्नेश शेर्लेकर व अँथनी डिसोझा या तिन्ही आरटीआय कार्यकत्यांनी आदेशाच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणारी संयुक्त जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती.
गेल्या १८ मे व १६ ॲागस्ट रोजी मिळून दोन आदेश नगर नियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी जारी केले. मुख्य नगर नियोजक (नियोजन) व त्यांच्या पीआयओना असे निर्देश देण्यात आले की, ‘नगर नियोजन विभागाच्या प्रकरणांशी संबंधित आरटीआय विनंत्यांची कोणतीही माहिती, ज्यात कलम १७ (२)शी संबंध आहे, ती माहिती पूर्व मंजुरीशिवाय दिली जाऊ नये. आरटीआय कायद्यांतर्गत अपिल अधिकाऱ्यांनीही माहिती जाहीर करण्यास मनाई केली. पीआयओने पाच महिन्यांच्या कालावधीत कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. आरटीआय कार्यकर्त्यांना माहिती नाकारण्यात आली.हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की आदेश स्पष्टपणे बेकायदेशीर आहे. पीआयओने सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय आरटीआय अर्जांवर आवश्यक आदेश जारी करणे आवश्यक होते.जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर खात्याने आरटीआय कार्यकर्त्यांना बोलावले आणि त्यांनी मागवलेल्या फाइल्सची तपासणी करण्यास परवानगी दिली.बुधवारी ८ रोजी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी होती परंतु त्याआधीच मंत्र्यांनी आपले दोन्ही बेकायदेशीर आदेश मागे घेतले...............