सुशांत कुंकळयेकर
मडगाव - किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखड्याला (सीझेडएमपी) गोव्यात सगळीकडे विरोध होत असताना शनिवारी पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल यांना मडगावातही लोकक्षोभाला सामोरे जावे लागले. निदर्शकांनी मंत्र्याच्या विरोधात घोषणा देत रवींद्र भवनचा संपूर्ण परिसर दणाणून सोडल्यानंतर मंत्री काब्राल यांना घटनास्थळावरुन काढता पाय घ्यावा लागला. यापूर्वी पेडणे व काणकोण येथील सुनावण्याच्यावेळीही काब्राल यांना असाच अनुभव आला होता. शनिवारी आंदोलकांनी संपूर्ण आराखडा रद्द करावा अशी मागणी करतानाच निलेश काब्राल ‘हाय हाय’ अशा घोषणा दिल्या.
या आराखड्याला सासष्टीतून जास्त विरोध होत असून त्यामुळे मडगावातील या सुनावणीला प्रचंड संख्येने आंदोलन उपस्थित होते. अशातच रवींद्र भवनच्या सभागृहात आणखी एक पूर्वनियोजीत कार्यक्रम चालू असल्यामुळे ही सुनावणी रवींद्र भवनच्या उघडय़ा जागेत घेण्यात आली होती. मात्र लोकांचा एवढा विरोध होता की सुनावणी सुरू करण्यापूर्वीच ती गुंडाळण्याची पाळी आयोजकांवर आली. शेवटी पोलीस बंदोबस्तात काब्राल यांना रवींद्र भवन सोडावे लागले. त्यामानाने शनिवारी सकाळी कुडचडेत झालेली सुनावणी कुठल्याही व्यत्ययाविना झाली. यावेळीही विरोध करण्यासाठी खणगिणी बेतूल येथून मच्छीमार वस्तीतील आंदोलक कुडचडेला आले होते. मात्र त्यांना सभागृहाबाहेरच अडविल्याने सुनावणी विनाव्यत्यय पार पडली.
शुक्रवारी डिचोली येथेही झालेली जनसुनावणी विनाव्यत्यय पार पडली होती. या सुनावणीनंतर मंत्री काब्राल यांनी या आराखडय़ाला जर कुणाचा विरोध असल्यास सुनावणीला हजर राहून त्यांनी आपले आक्षेप मांडावेत. विनाकारण हुल्लडबाजी करु नये. हा आराखडा तयार करण्यासाठी स्थानिक पंचायतींचे सहकार्य अत्यंत आवश्यक असून हरकती आल्या तरच आम्ही त्या दुरुस्त करु शकू त्यामुळे निदर्शने करण्याऐवजी आंदोलकांनी आपले म्हणणे सुनावणीस येऊन मांडावे असे आपले कळकळीचे आवाहन असल्याचे ते म्हणाले.