- सदगुरू पाटील
पणजी : आपल्याला मुख्यमंत्री म्हणून हाच हवा, तो नको, आपल्याला उपमुख्यमंत्रीपदच हवे, आपल्या सर्व आमदारांना मंत्रीपदे मिळायला हवीत, आपल्या पक्षाच्या पदाधिका:यांना एवढी महामंडळे मिळायला हवीत, आपल्या अन्य काही मागण्या मान्य व्हायलाच हव्यात अशा प्रकारच्या मागण्या पुढे करत दबावाचे राजकारण भाजपप्रणीत आघाडीच्या घटक पक्षांनी व अपक्षांनी केले. मात्र राजकारणात माहिर असलेले केंद्रीय मंत्री व ज्येष्ठ भाजप नेते नितीन गडकरी हे दबावाचे राजकारण करणा:यांना पुरून उरले हे गोव्यातील ताज्या राजकीय अंकाने स्पष्ट केले.
भाजपच्याही दोघा- तिघा आमदारांनी लॉबिंग व दबावाच्या राजकारणात भाग घेतला. जेव्हा सात-आठ बिगरभाजप आमदार एकत्र जमून शह-काटशहचे राजकारण करू लागले तेव्हा भाजपचे तिघे आमदार त्यांच्या कळपात सामिल होऊ लागले. दबावाचे राजकारण करणा:यांनी प्रथम श्रीपाद नाईक हे मुख्यमंत्री म्हणून आम्हाला नको अशी भूमिका घेतली तेव्हा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्षअमित शहा यांना ते ऐकावे लागले. प्रमोद सावंत हेही आम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून नको असा सूर भाजपमधीलच एक-दोन आमदारांनी लावला तेव्हा गडकरी यांनी एका आमदाराबाबत कडक भूमिका घेतली. काहीजणांनी काँग्रेसचीही आम्हाला ऑफर आहे असा सूर लावला तेव्हाही गडकरी आक्रमक बनले. यामुळे शेवटी घटक पक्ष व अपक्षांनी व भाजपमधीलही असंतुष्टांनी नमते घेतले व सावंत मुख्यमंत्री बनले.
मगोपच्या सुदिन ढवळीकर यांनी अगोदर पाठींब्याचे पत्रच प्रमोद सावंत यांच्या नावाने भाजपला दिले नव्हते. गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनीही पत्र दिले नव्हते. त्यामुळे शपथविधी सोहळा सोमवारी रात्री होणार की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला. भाजपमध्ये तणावाची स्थिती आली. त्यातूनच मग मगो पक्ष फोडण्याची कल्पना पुढे आली. बाबू आजगावकर व दिपक पाऊसकर हे मगोपचे दोन आमदार मगोपासून वेगळे होत स्वतंत्र गट करून राहण्यास तयार झाले होते. तसे झाले तर सुदिन ढवळीकर एकटे पडतील अशी कल्पना मायकल लोबो व विश्वजित राणो यांनी गडकरींना दिली. आम्हाला लोकसभा निवडणुकीसाठी ढवळीकरांची गरज आहे, असा मुद्दा गडकरींसमोर मांडला गेला. तसेच ढवळीकरांनीही थोडी सौम्य भूमिका घेत मग पाठींब्याचे पत्र दिले. यामुळे फुट टळली.
मगोपच्या तिन्ही आमदारांना मंत्रीपदे द्यावीत असा आग्रह मगोपने धरला होता पण दोघांनाच मंत्रीपदे देणो गडकरींनी मान्य केले. फक्त सरदेसाई व ढवळीकर या दोघांनाही उपमुख्यमंत्रीपद द्यावे ही एकमेव व मोठी मागणी गडकरी यांनी व अमित शहा यांनीही मान्य केली. त्यामुळे सरकार घडले. ही मागणी मान्य व्हावी म्हणून प्रमोद सावंत व लोबो यांनीही प्रयत्न केले.