सुशांत कुंकळयेकर
मडगाव - जिल्हा पंचायतीत ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृती थांबावी आणि एकूणच राजकीय स्थिरता यावी यासाठी गोव्यातील मागची जिल्हा पंचायत निवडणूक पक्ष पातळीवर घेण्यात आली होती. मात्र जिल्हा पंचायत संहितेमध्ये पक्षांतर बंदी ही तरतूदच नसल्याने सरकारचा हा सारा खटाटोप व्यर्थच गेला आहे. शिरोडा जिल्हा पंचायत मतदारसंघातून मगोच्या उमेदवारीवर जिंकून आलेले जयदीप शिरोडकर यांनी आता काँग्रेसच्या उमेदवारीवर विधानसभेची पोटनिवडणूक लढविण्याचे संकेत दिल्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
गोव्यात विधानसभा निवडणूक पक्षपातळीवर लढविली गेली तरी पंचायत व नगरपालिका निवडणूक पक्ष पातळीवर लढविली जात नाही. जिल्हा पंचायत निवडणूकही कुठल्याही पक्षाच्या नावावर यापूर्वी लढवली जात नव्हती. मात्र 2012 मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारने स्थानिक स्वराज्य पातळीवर प्रशासनात स्थिरता यावी यासाठी 2014 ची जिल्हा पंचायत निवडणूक पक्ष पातळीवर घेतली होती. मात्र जिल्हा पंचायतीची संहिता ठरविताना पक्षांतर बंदी संदर्भात कुठलाही उल्लेख केला नव्हता.
आता मगोचे जयदीप शिरोडकर काँग्रेसच्या उमेदवारीवर निवडणूक लढवू पहातात. त्यामुळे त्यांना आमदाराप्रमाणे आपल्या पदाचा आधी राजीनामा देऊन नंतरच निवडणूक लढविण्याची पाळी येणार का? असा सवाल केला जात आहे. गोवा राज्याचे माजी निवडणूक आयुक्त प्रभाकर तिंबले यांच्यामते, जरी शिरोडकर मगोच्या उमेदवारीवर निवडून आले आणि काँग्रेसच्या उमेदवारीवर विधानसभा निवडणूक लढवू पहात असले तरी त्यांना जिल्हा पंचायत सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याची गरज नाही. कारण पंचायती राज कायद्यात जिल्हा पंचायत सदस्य कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडणूक लढवू पहात असेल तर त्याला अपात्र ठरविण्याची तरतूद कायद्यात नाही.
आपला मुद्दा उदाहरणासह स्पष्ट करताना तिंबले म्हणाले, यापूर्वी दक्षिण गोव्यातील नुवे मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडून आलेले विल्फ्रेड (बाबाशान) डिसा व कुडतरी मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडून आलेले क्लाफासियो डायस यांनी नंतर विधानसभेची निवडणूक काँग्रेसच्या उमेदवारीवर लढवली. मात्र त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई झाली नाही. जो कायदा उमेदवारांना लागू होतो तोच पक्षाच्या उमेदवारांनाही लागू होतो. त्यामुळे आता जयदीप शिरोडकर यांनी काँग्रेसच्या उमेदवारीवर निवडणूक लढविली आणि यदाकदाचित या निवडणुकीत त्यांना अपयश आले तरी त्यांचे जिल्हा पंचायत सदस्यत्व कायम रहाणार. जर ते जिंकले तरच त्यांना आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागेल.
ज्येष्ठ जिल्हा पंचायत सदस्य व माजी अध्यक्षा नेली रॉड्रीगीस यांनीही ही गोष्ट मान्य केली. पंचायत राज कायद्यात पक्ष बदलल्यास सदस्य अपात्र होण्याची कुठलीही तरतूद नसल्याचे त्या म्हणाल्या. एवढेच नव्हे तर नंतर सरकारने जिल्हा पंचायत सदस्यांवरील पक्षीय बंधनही काढून टाकले असे त्या म्हणाल्या.
मात्र मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी पक्षांतर बंदी कायदा जिल्हा पंचायत सदस्यांनाही लागू होतो असा दावा करताना शिरोडकर यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते असे मत व्यक्त केले. हे मत व्यक्त करतानाच ढवळीकर म्हणाले, पक्ष विरोधी कारवायांमुळे आम्ही यापूर्वीच शिरोडकर यांना पक्षातून काढून टाकले आहे. वास्तविक आताही त्यांच्यावर त्यामुळे कारवाई होऊ शकते असा दावा त्यांनी केला.