लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना पाहिल्या तर आता गोवा महिलांसाठी सुरक्षित नाही, असेच वाटते. पोलिसांवर राजकीय दबाव टाकला जात असल्याने तपासातही अडथळा येत असल्याचा आरोप इंडिया आघाडीच्या महिला प्रवक्त्यांनी केला. इंडिया आघाडीच्या महिला प्रवक्ता सिसिल रॉड्रिग्स (आप), मनिषा उसगावकर (काँग्रेस) व अॅड. आश्मा बी. (गोवा फॉरवर्ड) उपस्थित होत्या.
महिला तसेच लहान मुलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत २०१९ ते २०२३ या चार वर्षात वाढ झाली आहे. १८ वर्षाखालील मुलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या सुमारे २५० घटनांची नोंद आहे. प्रत्यक्षात मात्र केवळ चार प्रकरणांमध्येच दोषींना शिक्षा झाली आहे. यावरून शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ १.६ टक्के असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आश्मा बी म्हणाल्या की, 'गोवा हे एकेकाळी महिलांसाठी अत्यंत सुरक्षित मानले जायचे. मात्र सध्याची स्थिती तशी नाही. महिला व लहान मुलांवर अत्याचार झाल्याच्या घटना समोर येत आहे. पोलिसांत गुन्हा नोंद झाला तरी पोलिसांवर तपासावेळी राजकीय दबाव टाकला जातो. यामुळे त्यांना मुक्तपणे तपास करताना बराच अडथळा येतो. गोवा हे गुन्हेगारांसाठी अप्रत्यक्षपणे आश्रयस्थान बनले आहे.'
उसगावकर म्हणाल्या, 'सायबर गुन्हे वाढत आहे. अनेक महिलांची याद्वारे आर्थिक फसवणूक होत आहे. गोवा पोलिसांचे सायबर गुन्हे कक्ष या प्रकरणांचा छडा लावण्यात अपयशी ठरत आहे. भाजप सरकारच्या नेतृत्वाखालील गृह खाते गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यात निष्क्रिय ठरत आहे' असा आरोप त्यांनी केला.