लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: राज्यातील भात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी तसेच भात शेती पिकवल्या जाणाऱ्या जमिनी राखल्या जाव्यात, यासाठी राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात भात शेतजमीन हस्तांतरण विधेयक मंजूर केले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सरकारचा हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. याला होणारा विरोध राजकीय आहे, असा आरोप भाजपाचे प्रवक्ते गिरीराज पै वेर्णेकर यांनी केला. भाजपाच्या येथील मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष तथा पक्षाचे राज्य सचिव सिद्धेश नाईक, जिल्हा पंचायत सदस्य धाकू मडकईकर, सातआंद्रे मंडळाचे सचिव तथा प्रगतशील शेतकरी झेवियर ग्रासियस उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार लोकांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. यामुळे अनेक लोकांच्या पोटात दुखत आहे. यामुळे आलेल्या नैराश्यातून काही विरोधक या विधेयकास विरोध करत आहेत, असा आरोप पै वेर्णेकर यांनी केला. गोमंतकीय युवकांनी शेतीकडे वळावे आणि आत्मनिर्भर व्हावे, हा सरकारचा उदेश आहे तसेच स्वयंपूर्ण योता दी संकल्पना यशस्वी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले.
या कायद्यान्वये कोमुनिददच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे किंवा फार्म हाऊस उभे राहावेत, यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. तसा सरकारचा उद्देशही नाही. तरीही काही लोक दिशाभूल करत आहेत. या कायद्याविषयी भ्रम पसरवणारे लोक स्वतःच भात शेती जमिनीत फार्म हाऊस बांधून राहत आहेत. तर काहीजण शेत जमिनीच्या दलालीवर मोठे झाले आहेत. यामुळेच या कायद्यास विरोध केला जात असल्याचे पै वेर्णेकर म्हणाले.
राज्य सरकारने गोमंतकीय शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी चांगले पाऊल उचलले आहे. खरे तर याचे स्वागत व्हायला हवे; पण स्वतःचे हित सांभाळणारे लोक प्रतिनिधी विनाकारण याला विरोध करत आहेत, असे मत सिद्धेश नाईक यांनी व्यक्त केले. अनेक जमिनी बाहेरील लोकांनी विकत घेतल्या आहेत. यामुळे भात पिकाचे प्रमाण कमी होत असून, ते राखण्याची आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे एक शेतकरी या नात्याने स्वागत करतो, असे झेवियर ग्रासियस म्हणाले. धाकू मडकईकर यांनीही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करून लोकांनी विरोधकांच्या भूलथापांना बळी न पडण्याचे आवाहन केले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"